बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों की बल्ले-बल्ले, सरकार सालाना 30,000 यूनिट बिजली देगी फ्री
By एस पी सिन्हा | Published: September 27, 2022 08:46 PM2022-09-27T20:46:45+5:302022-09-27T20:46:45+5:30
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि अब विधान मंडल के सदस्यों को हर साल 30, 000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। अब तक यह व्यवस्था थी कि विधान मंडल के सदस्य हर महीने 2000 यूनिट बिजली का मुफ्त में उपभोग कर सकते थे।
बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों की बल्ले-बल्ले, सरकार सालाना 30,000 यूनिट बिजली देगी फ्री
पटना: बिहार में सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों पर भी मेहरबानी दिखाई गई है। सरकार ने तय किया है कि अब राज्य के सभी विधायकों और विधान पार्षदों को 30,000 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के फैसले पर मुहर लगा दिया गया।
बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसके अंतर्गत कई विभागों में पदों का सृजन किया गया है। इसमें निर्णय लिया गया कि 6300 अमीन के पदों को भी जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही सभी विभागों में जल्द से जल्द बहाली निकाली जाएगी।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि अब विधान मंडल के सदस्यों को हर साल 30, 000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। अब तक यह व्यवस्था थी कि विधान मंडल के सदस्य हर महीने 2000 यूनिट बिजली का मुफ्त में उपभोग कर सकते थे। इस तरह से 12 महीने में कुल 24000 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती थी।
अब उस में बदलाव किया गया है। अब सालाना 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। अगर विधान मंडल के सदस्य मुफ्त में मिलने वाले 30,000 यूनिट बिजली का उपभोग एक महीने में ही कर लेते हैं, तो वह अलग बात है।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार नर्सिंग और फार्मेसी के छात्रों को बड़ी सहुलियत दी है। अब मेडिकल छात्रों की तर्ज पर फार्मेसी और नर्सिंग छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। इन छात्रों को 1500 रुपये छात्रवृति के तौर पर दिया जाएगा।
बैठक मे वर्ष 2022-232 के लिए आकस्मिक निधि से 43.93 करोड़ की अग्रिम राशि को स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत 7595 पदों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है।
इसके अलावा 518 पद विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 259 पद और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 518 पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की गई है।
