नागरिक संशोधन बिल: नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बिल पास होने पर कहा-"अमित शाह की सराहना करना चाहूंगा"
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 10, 2019 09:08 AM2019-12-10T09:08:07+5:302019-12-10T09:08:47+5:30
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री शाह के बारे में ट्वीट कर कहा,"मैं नागरिकता संशोधन बिल 2019 की सभी पहलुओं को समझाने के लिए अमित शाह जी की सराहना करना चाहता हूं।"
लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पास सोमवार को पास हो गया है। यह बिल राज्य सभा में पास होने के बाद कानून का रूप ले लेगा। पूर्वोत्तर में इस बिल के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। सोमवार को बिल पास होने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री शाह के बारे में ट्वीट कर कहा,"मैं नागरिकता संशोधन बिल 2019 की सभी पहलुओं को समझाने के लिए अमित शाह जी की सराहना करना चाहता हूं।"
I would like to specially applaud Home Minister @AmitShah Ji for lucidly explaining all aspects of the Citizenship (Amendment) Bill, 2019. He also gave elaborate answers to the various points raised by respective MPs during the discussion in the Lok Sabha.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 9, 2019
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा में संसद द्वारा उठाए गए सभी सवालों के गृह मंत्री ने काफी बेहतर व स्पष्ट जवाब दिए हैं।
आपको बता दें कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक के विरोध में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने इस बिल के खिलाफ 12 घंटे के 'बंद' का आह्वान किया है। आसू के ऐलान के बाद गुवाहाटी में सुबह से ही दुकानें बंद हैं। इसके अलावा डिब्रूगढ़ में सड़कों पर आगजनी हो रही है।
आपको बता दें कि बिल के खिलाफ वामपंथी विचारधारा वाले करीब 16 संगठनों ने भी 10 दिसंबर को 12 घंटे का असम बंद आह्वान किया है। पूर्वोत्तर छात्र संगठन (एनईएसओ) इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को सुबह पांच बजे से 11 घंटे के पूर्वोत्तर बंद का पहले ही आह्वान कर चुका है।
इसके अलावा, कृषक मुक्ति संग्राम समिति (केएमएसएस) के सलाहकार अखिल गोगोई ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केएमएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने इन संगठनों और छात्र संगठन द्वारा बुलाए गए बंद को अपना समर्थन जताया है।
उन्होंने बताया कि केएमएसएस ने सूटिया, मोरान और कोच-राजबोंग्शी जैसे विभिन्न आदिवासी छात्र निकायों द्वारा सोमवार को आहूत 12 घंटे के असम बंद को भी समर्थन दिया है।
एसएफआई, डीवाईएफआई, एआईडीडब्ल्यूए, एसआईएसएफ, आइसा, इप्टा जैसे 16 संगठनों ने संयुक्त बयान में “विधेयक को रद्द करने” की मांग की और मंगलवार को सुबह पांच बजे से “12 घंटे का असम बंद” की घोषणा की है।