पीएम मोदी ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं की तारीफ, कहा- ग्रामीण अर्थव्यवस्था,किसानों, मछुआरों, पशुपालन क्षेत्रों को मिलेगी मदद
By सुमित राय | Published: May 15, 2020 09:41 PM2020-05-15T21:41:54+5:302020-05-15T21:41:54+5:30
पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं आज वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत करता हूं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार (12 मई) को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण की विस्तृत जानकारी दी। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री द्वारा की की गई घोषणाओं तारीफ की और कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे मेहनती किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में मदद मिलेगी।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, "मैं आज वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत करता हूं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे मेहनती किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में मदद मिलेगी। मैं कृषि में सुधार की पहल का विशेष रूप से स्वागत करता हूं, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।"
I welcome today’s measures announced by FM @nsitharaman. They will help the rural economy, our hardworking farmers, fishermen, the animal husbandry and dairy sectors. I specially welcome reform initiatives in agriculture, which will boost income of farmers. #AatmaNirbharDesh
— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2020
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले और दूसरे चरण में किए थे ये ऐलान
कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज के पहले चरण में बुधवार (13 मई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए, जिनसे करीब 5.94 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज देने की बात की गई है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों समेत छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराने और गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्त कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।
वहीं दूसरे चरण में गुरुवार (14 मई) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3.16 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिसमें प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, किसानों को सस्ता कर्ज और रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी कर्ज उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत लाने और मार्च 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल करने की बात की।