नागरिकता संशोधन विधेयक: 'बांग्लादेशी नागरिकों से ज्यादा पाकिस्तानियों को फायदा', आए हैं इतने आवेदन

नई दिल्ली:गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक से सिर्फ कुछ ही संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के लाभान्वित होने की संभावना है। दरअसल, इस पड़ोसी देश के 200 से भी कम लोगों ने 2015 में लाए गए दीर्घकालीन वीजा (एलटीवी) का अब तक लाभ उठाया है।

नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों में ज्यादा लोग पाकिस्तान से होंगे क्योंकि ऐसे करीब 35,000 लोगों ने अब तक दीर्घकालीन वीजा हासिल किया है। 

अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों को 2011 से आठ जनवरी 2019 तक जारी एलटीवी की संख्या महज 187 है जबकि इसी अवधि में पाकिस्तानी नागरिकों को 34,817 एलटीवी जारी किया गया।' 

नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत आवेदन करने वाले लोगों को एलटीवी जैसी ही अर्हताओं को अवश्य पूरा करना होगा। अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित नये कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों में काफी संख्या में बांग्लादेशी नहीं होंगे। 

बांग्लादेशी नागरिकों को जारी 187 एलटीवी में सिर्फ दो एलटीवी 2018 में जारी किया गया, जबकि 2013 में किसी बांग्लादेशी नागरिक को यह जारी नहीं किया गया। 

एक जनवरी 2015 से 14 जनवरी 2019 तक जिन पाकिस्तानी नागरिकों को एलटीवी दिया गया, उनमें से करीब 15,107 राजस्थान में रह रहे हैं। वहीं गुजरात में 1560, मध्य प्रदेश में 1444, महाराष्ट्र में 599, दिल्ली में 581, छत्तीसगढ़ में 342 और उत्तर प्रदेश में 101 लोग रह रहे हैं।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लघु अवधि वीजा पर आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को एलटीवी के लिए पासपोर्ट, वीजा की एक-एक प्रति और आवासीय परमिट, तस्वीर तथा भारतीय गारंटर से एक बॉंड सहित अन्य चीजें देनी होती हैं। 

उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा विरोध किया गया है। इस बीच, गृह मंत्रालय सूत्रों ने कहा कि पूर्वोत्तर के अलावा भारत में और कहीं भी बसना चाह रहे लोगों को प्रोत्साहन राशि मुहैया कराने के एक प्रस्ताव पर मंत्रालय विचार कर रहा है।

Web Title: home ministry says only small number of bangladeshi to be benefitted from citizenship amendment bill

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