शाम तक के मुख्य समाचार: दिवाला संहिता के तहत एक साल तक नयी कार्रवाई नहीं, गैर रणनीतिक उपक्रमों के निजीकरण की घोषणा, पढ़ें अब तक की बड़ी खबरें
By भाषा | Published: May 17, 2020 06:43 PM2020-05-17T18:43:11+5:302020-05-17T18:43:11+5:30
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिये राज्यों की कुल कर्ज उठाने की सीमा बढ़ा कर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की। अभी तक वे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक ही बाजार से कर्ज ले सकते थे। इस कदम से राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा।
दिवाला संहिता के तहत एक साल तक नयी कार्रवाई नहीं, गैर रणनीतिक उपक्रमों के निजीकरण की घोषणा
सरकार ने कोविड-19 संकट के बीच गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करने की घोषणा की है। इसके अलावा उद्योग को राहत के लिए कर्ज चूक के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। केंद्र ने राज्यों की बाजार से कर्ज लेने की सीमा भी सकल राज्य-घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढा कर से बढ़ा कर पांच प्रतिशत कर दी है ताकि वे चालू वित्त वर्ष में अतरिक्त संसाधन जुटा सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा की। रिजर्व बैंक द्वारा किए गए तरलता उपायों के साथ अब इस पैकेज का आकार करीब 21 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, इसमें से 10 प्रतिशत से भी कम सरकारी खजाने से जाएगा। वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस की वजह से अपने राज्यों को लौटे श्रमिकों को रोजगार के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है।
कोविड-19: देश में संक्रमण से 120 लोगों की मौत, पांच हजार नए मामले
देश में कोविड-19 के कारण बीते 24 घंटे में और 120 लोगों की मौत के साथ मृतक संख्या बढ़कर 2,872 हो गई। इसी अवधि में संक्रमण के 4,987 नए मामले सामने आए जिसके बाद रविवार सुबह कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये आंकड़े शनिवार सुबह आठ बजे से सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में 53,946 मरीजों का इलाज चल रहा है, 34,108 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर चला गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘इस तरह अब तक करीब 37.51 फीसदी मरीज ठीक हो चुके हैं।’’ तीन राज्यों में संक्रमण के 10,000 से अधिक मामले हैं जिनमें सर्वाधिक 30,706 मामले महाराष्ट्र में हैं। गुजरात में 10,988 मामले और तमिलनाडु में संक्रमण के 10,585 मामले हैं। संक्रमण के कुल मामलों में वे विदेशी नागरिक भी शामिल हैं जिनकी भारत में जांच हुई।
राज्यों की कर्ज सीमा बढ़ी: 2020-21 अपनी जीडीपी के पांच प्रतिशत के बराबर कर्ज उठा सकते हैं राज्य
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिये राज्यों की कुल कर्ज उठाने की सीमा बढ़ा कर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की। अभी तक वे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक ही बाजार से कर्ज ले सकते थे। इस कदम से राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त जारी करते हुए यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिये कर्ज लेने की सीमा में की गयी वृद्धि विशिष्ट सुधारों से जुड़े होंगे। ये सुधार ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ को अपनाने, कारोबार सुगमता, बिजली वितरण और शहरी व ग्रामीण निकायों के राजस्व को लेकर हैं। उन्होंने कहा कि अभी राज्यों के लिये उधार जुटाने की पहले से स्वीकृत कुल सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत) है। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर उधार जुटाने की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। राज्यों ने अब तक अधिकृत सीमा का केवल 14 प्रतिशत उधार लिया है।
किसी रणनीतिक क्षेत्र में होंगी अधिकतम चार सरकारी कंपनियां, शेष क्षेत्रों में होगा निजीकरण
सरकार ने रविवार को कहा कि आने वाले समय में रणनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम चार सरकारी कंपनियां ही रहेंगी। इनके अलावा शेष क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों का अंतत निजीकरण किया जायेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिये देश भर में लागू लॉकडाउन की मार से अर्थव्यवस्था को उबारने के 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं एवं अंतिम किस्त की रविवार को घोषणा की। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में सुधारों को आगे बढ़ाने की नयी सुसंगत सार्वजनिक उपक्रम नीति का हिस्सा होंगे। नयी नीति के तहत रणनीतिक क्षेत्रों की सूची जारी की जायेगी।
डोडा में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, सेना का एक जवान शहीद
जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के एक गांव में रविवार को मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी मारा गया और सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डोडा शहर से 26 किलोमीटर दूर गुंडाना इलाके के पोस्ता-पोत्रा गांव में एक संयुक्त अभियान चलाया। इसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिसमें सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। सिंह ने बताया, ‘‘अभियान अभी चल रहा है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।’’ अधिकारियों ने बताया कि सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दलों ने एक मकान में दो संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शनिवार रात को अभियान चलाया।
आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त के स्वास्थ्य व शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव होंगे : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा रविवार को घोषित आर्थिक प्रोत्साहन की पांचवीं और आखिरी किस्त के भारत के स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव होंगे। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इन कदमों से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को मदद मिलेगी और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा, “राज्यों के विकास को भी इससे गति मिलेगी।” सरकार ने रविवार को घोषणा की कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में एकसाल तक कोई नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। उद्योगों पर कोविड-19 का बोझ कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
सरकारी पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपये का और जीडीपी का मात्र 1.6 प्रतिशत : कांग्रेस
कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर आर्थिक पैकेज के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र द्वारा घोषित उपाय भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 1.6 प्रतिशत हैं जो 3.22 लाख करोड़ रुपये है लेकिन प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये का दावा किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘कथनी और करनी’’ एक समान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उपक्रमों तथा गरीबों के हाथों में पैसे देने की घोषणा की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में फिर से नयी जान आ सके। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना और लोगों को केवल ऋण दिए जाने के बीच अंतर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए पैकेज पर बहस के लिए वित्तमंत्री को चुनौती दी। शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "सरकार का आर्थिक पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपये का है और यह भारत की जीडीपी का सिर्फ 1.6 प्रतिशत है और यह 20 लाख करोड़ रुपये नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी।"
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया, पुलिस ने किया इनकार
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने रविवार को आरोप लगाया कि ‘‘प्रवासी मजदूरों की मदद’’ करने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस आज सुबह नयी दिल्ली के अशोक नगर पुलिस थाने से मेरे घर आई। पुलिस ने मुझे बताया कि मुझे हिरासत में लिया जा रहा है लेकिन इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई।’’ कुमार ने बताया कि पुलिस उनसे पूछती रही कि क्या वह शनिवार को गाजीपुर सीमा पर गए थे। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘कांग्रेस भूखे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रही है इसलिए मैं कल गाजीपुर सीमा पर गया था। लोग इन सरकारों को नहीं बख्शेंगे जो प्रवासी मजूदरों की मदद करने के लिए हमें हिरासत में ले रही है।’’ हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुमार से केवल पूछताछ की गई और घर में रहने के लिए कहा गया।
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