राशन की दुकानों से अगले 3 महीने तक पांच किलो अतिरिक्त अनाज और एक किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराएगी सरकार: सीतारमण
By भाषा | Published: March 27, 2020 06:25 AM2020-03-27T06:25:25+5:302020-03-27T06:25:25+5:30
यह अनाज कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के अलावा होगा। केंद्र सरकार राशन की दुकानों से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज सस्ती दर पर देती है। इसमें गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये किलो के दाम पर दिया जाता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणण ने राहत उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि 1.7 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत मुफ्त अनाज और दाल का वितरण किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (फाइल फोटो)
सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अगले तीन माह के दौरान राशन की दुकानों से 80 करोड़ लोगों को पांच किलो गेहूं या चावल मुफ्त उपलब्ध कराएगी। साथ ही प्रति परिवार एक किलो दाल भी दी जाएगी। यह अनाज राशनकार्ड पर मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में ‘लॉकडाउन’ (बंद) से प्रभावित गरीब एवं जरूरतमंदों के लिये लाये गये राहत पैकेज के तहत यह घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये 25 मार्च से 21 दिन के लिये देशभर में लोगों में अपने घरों में ही बंद रहने को कहा है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहेगा।
यह अनाज कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के अलावा होगा। केंद्र सरकार राशन की दुकानों से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज सस्ती दर पर देती है। इसमें गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये किलो के दाम पर दिया जाता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणण ने राहत उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि 1.7 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत मुफ्त अनाज और दाल का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्रीय वरीयता के मुताबिक एक किलो दाल हर महीने अगले तीन माह के दौरान मुफ्त दी जायेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राशन कार्डधारक अनाज और दाल राशन की दुकानों से दो किस्तों में ले सकते हैं।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार के पास भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में 584.9 लाख टन अनाज का सुरक्षित भंडार है। इसमें 309.7 लाख टन चावल तथा 275.2 लाख टन गेहूं है।
सरकारी गोदामों में अनाज की यह मात्रा एक अप्रैल को सरकारी भंडार में निर्धारित मात्रा से कहीं अधिक है। बाद में वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत सरकार किसी को भी खासकर गरीब परिवार को अनाज नहीं होने के कारण परेशान नहीं होने देगी।’’
बयान के अनुसार, ‘‘80 करोड़ लोग देश की आबादी के दो तिहाई हैं जो इस योजना के दायरे में आएंगे। इनमें से हर को अगले तीन महीने तक दोगुन अनाज मिलेगा। अतिरिक्त अनाज मुफ्त मिलेगा।’’ मंत्रालय के अनुसार गरीब लोगों को पर्याप्त प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिये सरकार तीन महीने तक प्रति परिवार एक किलो दाल भी मुफ्त देगी।
