सैनिक स्कूल में अब लड़कियों को भी मिलेगा दाखिला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: October 19, 2019 08:01 AM2019-10-19T08:01:23+5:302019-10-19T08:01:23+5:30
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अकादमिक सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में लड़कियों को दाखिला देने को मंजूरी दे दी है. एक बयान में कहा गया है कि सिंह ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इन स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा और पर्याप्त महिला स्टॉफ उपलब्ध हो.
सैनिक स्कूल वास्तव में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021-22 सत्र से सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मिजोरम में स्थापित सैनिक स्कूल छिंगछिप में दो वर्ष पहले लड़कियों के प्रवेश के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है.
रक्षा मंत्रालय के अनुसार सभी सैनिक स्कूलों के संबंधित अधिकारियों को ढांचागत सुविधा उपलब्ध कराने और महिला स्टाफ की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं. सरकार के अनुसार यह निर्णय समावेशी दृष्टिकोण, लिंग समानता, सशत्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने आदि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लिया गया है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान में कहा है कि सिंह ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इन स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा और पर्याप्त महिला स्टॉफ उपलब्ध हो. मिजोरम के सैनिक स्कूल छिन्ग्छिप में दो साल पहले लड़कियों को दाखिला देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पायलट परियोजना की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है.
बयान में कहा गया है, ''यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के उद्देश्य को मजबूत करने तथा सशस्त्र बलों में महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाने, लैंगिक समानता, अधिक समावेशिता की ओर सरकार के लक्ष्य के अनुसार लिया गया है.''
यहां से निकली राह मिजोरम के छिंगछिप सैनिक स्कूल ने एक नई मिसाल कायम की है. यहां के सैनिक स्कूल में चार जून, 2018 को छह लड़कियों को प्रवेश दिया गया. उस समय यह स्कूल छात्राओं को प्रवेश देने वाला देश का पहला सैनिक स्कूल बना. हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल में अप्रैल, 2018 में लड़कियों को दाखिला दिया गया, लेकिन इसको राज्य सरकार द्वारा फंड दिया जाता है.
ज्ञात हो कि सैनिक स्कूल वास्तव में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है. सैनिक स्कूल सोसायटी करती है संचालन इन स्कूलों के स्थापना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उचित शिक्षण देकर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश कराना है. सैनिक स्कूल में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होता है. यह स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा संचालित होते हैं.
देश के रक्षा मंत्री इस बोर्ड के चेयरमैन व राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बोर्ड के सदस्य होते हैं. यहां हैं स्कूल सैनिक स्कूल महाराष्ट्र के सतारा, पंजाब के कपूरथला, उत्तरप्रदेश के लखनऊ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ आंध्र प्रदेश के कोरूकोडां, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, उड़ीसा के भुवनेश्वर, तमिलनाडु के अमरवंथीनगर, हरियाणा के कुंजपुरा, झारखंड के तिलैय्या, कर्नाटक के बीजापुर, असम के गोलपारा, उत्तराखंड के घोड़ाखाल, जम्मू-कश्मीर के नागरोटा, गुजरात के बालाछड़ी, बिहार के नालंदा, नगालैंड के पुंग्लवा, छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर, हरियाणा के रेवाड़ी, आंध्र प्रदेश के कलिकिरी, कर्नाटक के कोडागू, केरल के त्रिवेंद्रम, मध्यप्रदेश के रीवा, मणिपुर के इम्फाल, हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर तीरा में हैं.
