गिरिराज सिंह ने कहा, अगले पांच साल में देसी नस्ल की गायें विदेशी प्रजाति से उच्च स्तर पर होंगी
By भाषा | Published: June 25, 2019 01:40 PM2019-06-25T13:40:30+5:302019-06-25T13:40:30+5:30
केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रश्नकाल में कहा कि सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने रवि किशन के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पशुपालन राज्य का विषय है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आश्रय गृह खोलकर लाखों की संख्या में गोवंश को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
सिंह ने बताया कि सेक्स्ड सीमन के प्रयोग से नर बछड़ों के जन्म लेने की संभावना को हटाकर बछियों के प्रजनन के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि वह स्वदेशी प्रजातियों के गोवंश के संरक्षण के लिए काम कर रही है और अगले पांच साल में भारतीय प्रजातियों की गायें किसी भी अन्य विदेशी प्रजाति से उच्च स्तर पर आ जाएंगी।
केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रश्नकाल में कहा कि सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से देसी नस्लों के विकास और संरक्षण के उद्देश्य से काम कर रही है। उन्होंने रवि किशन के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पशुपालन राज्य का विषय है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आश्रय गृह खोलकर लाखों की संख्या में गोवंश को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने गोकुल मिशन के तहत देसी प्रजातियों के पशुओं के संरक्षण का काम किया है।’’ उन्होंने विश्वास जताया कि अगले पांच साल में हमारी स्वदेशी नस्लों की गायें देश में किसी भी अन्य विदेशी प्रजाति की गायों से उच्च स्तर पर आ जाएंगी।
सिंह ने बताया कि सेक्स्ड सीमन के प्रयोग से नर बछड़ों के जन्म लेने की संभावना को हटाकर बछियों के प्रजनन के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रूण प्रतिरोपण के माध्यम से भी यह काम किया जा सकेगा और इसके लिए अभी 30 केंद्र संचालित किये जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऐच्छिक बनाने पर राज्यों से सुझाव मांगे गए : सरकार
सरकार ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऐच्छिक बनाने की मांग के संदर्भ में राज्यों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। लोकसभा में मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि राज्यों को सोमवार को ही पत्र लिखा गया है।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों और किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऐच्छिक बनाने पर विचार करने के लिए पत्र लिखा था और इसी के बाद उनसे पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। मंत्री ने कहा कि राज्यों की तरफ से सुझाव मिलने के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।
सदन की सदस्य सुप्रिया शुले के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जल संरक्षण को लेकर बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं।
