FM Nirmala sitaraman PC: Self-reliant India package: read here the big things of Nirmala Sitharaman's press conference | Atmanirbhar Bharat Package: यहां पढ़ें निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा, 'आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैंः इकॉनमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड'।

HighlightsPM मोदी ने कल आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की।राहत पैकेज के इस्तेमाल के बारे में वित मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को विस्तार से बताया। 

नई दिल्ली: कल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस राहत पैकेज के इस्तेमाल के बारे में वित मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को विस्तार से बताया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है। 

सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा भी बताई है। नई परिभाषा के अनुसार 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट कर जो 5 करोड़ तक का व्यापार करेगा उसे माइक्रो यूनिट माना जाएगा। 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार को स्मॉल यूनिट माना जाएगा। 

1) एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन, 6 बड़े ऐलान

-एमएसएमई को क्रेडिट फ्री लोन दिया जाएगा।
-MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का लोन गारंटी फ्री मिलेगा।
-3. 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा मिलेगा।
-MSME को एक साल तक ईएमआई चुकाने से मिली राहत।
-जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं।
-जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है। यह 31 अक्टूबर 2020 तक वैलिड है।
-स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए 20 हजार करोड़ रुपये सब-ऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा। इससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा मिलेगा।
-सरकार GSTMSE को 4 हजार करोड़ रुपये का मदद देगी। GSTMSE बैंक को क्रेडट गारंटी देंगे।

2) टीडीएस रेट में 25% की कमी, 55 हजार करोड़ का फायदा होगा

-टीडीएस की दरों में 25% की कमी की जाएगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा चाहे वह कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट।
-दरों में कमी 13 मई से लागू होगी और मार्च 2021 तक रहेगी। टीडीएस कटौती से 55 हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा।
-जिनके भी रिफंड लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। छोटे उद्योग हों, पार्टनरशिप वाले उद्योग हों, एलएलपी हों, या कोई अन्य उद्योग, 
-रिफंड की गति को तेज किया जाएगा। टैक्स ऑडिट अब अक्टूबर से आगे बढेगा। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। 

3) अब अगले 3 महीने का PF भी देगी सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12 प्रतिशत ईपीएफ कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था, जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है। इसका फायदा 3.67 लाख कंपनियों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।"

बता दें कि मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीने के लिए ईपीएफ भुगतान करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, "ईपीएफ की 24 प्रतिशत (12 प्रतिशत कर्मचारी और 12 प्रतिशत नियोक्ता) रकम अगले 3 महीने तक सरकार देगी। ये उन कंपनियों के लिए लागू होगा, जिनके कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और जिसमें 90 प्रतिशत कर्मचारियों की औसत आमदनी 15000 प्रतिमाह है।"

4) पावर जनरेटिंग कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए

-मुश्किल में घिरी राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
-डिस्कॉम यानी पावर जनरेटिंग कंपनियों को इससे फायदा मिलेगा। 
-बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करनेवाली कंपनियों के लिए यह प्रावधान किया गया है।
-90 हजार करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों पीएफसी, आरईसी के माध्यम से दिया जाएगा। 

5) ठेकेदारों को 6 महीने की राहत

सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, रोडवेज कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने का एक्सटेंशन देंगी। इन 6 महीनों के दौरान कॉन्ट्रैक्टर को बिना किसी शर्त के राहत दी जाएगी।
कॉन्ट्रैक्टर जो आंशिक सिक्योरिटीज देते थे, उसे वापस किया जाएगा।
ऐसे में 70 फीसदी किसी ने काम किया है तो उसकी बाकी की 30 प्रतिशत गारंटी उसे वापस की जा सकती है। 

6) NBFC के लिए 30 हजार करोड़ रुपए

-गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों की लिक्विडिटी की समस्या दूर करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू होगी।
-एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी।
-45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी एनबीएफसी को दी जाएगी।
-अनरेटेड पेपर्स के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत को आत्म-निर्भर बनाने में मदद के लिए मंगलवार को कुल 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की और स्थानीय कारोबारों को प्रोत्साहित करने की वकालत की। इस बीच देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 74 हजार के पार चली गयी है।

प्रधानमंत्री ने बड़े आर्थिक सुधारों का संकेत देते हुये कहा कि आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत ब्योरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार से अगले कुछ दिनों तक देंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘‘यह आर्थिक पैकेज हमारे श्रमिकों, किसानों, ईमानदार करदाताओं सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों और कुटीर उद्योगों के लिये होगा। पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। यह पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिये है, उसे बुलंदी पर पहुंचाने के के लिये है। ’’

कुल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में आरबीआई द्वारा अब तक कोविड-19 संकट से निपटने के लिए घोषित उपाय भी शामिल हैं। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि यह राशि कहां से आएगी और इससे देश की राजकोषीय सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। इस कदमों की श्रृंखला में वित्त मंत्रालय ने गरीबों, बुजुर्गों और किसानों के लिये 1.74 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। 

Web Title: FM Nirmala sitaraman PC: Self-reliant India package: read here the big things of Nirmala Sitharaman's press conference
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