पांच राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान में देरी पर जताई चिंता, कर संग्रह कम होने पर 5 साल तक मासिक आधार
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 21, 2019 06:12 AM2019-11-21T06:12:09+5:302019-11-21T06:12:09+5:30
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने संवाददाताओं से कहा, ''हमने सोचा कि हम वित्त निर्मला सीतारमण से अपील करेंगे कि वह इस मामले में निजी तौर पर दखल दें तथा संसद द्वारा पारित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने दें.'' उन्होंने कहा कि यदि इस बकाया क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं होता है तो सभी राज्यों की स्थिति खराब होगी.
पांच राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान में देरी पर जताई चिंता, कर संग्रह कम होने पर 5 साल तक मासिक आधार
विपक्षी दलों के शासन वाले पांच राज्यों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति जारी करने में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की. आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल, कांग्रेस शासित पंजाब और राजस्थान तथा वाम मोर्चे के शासन वाले केरल के वित्त मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने में दो महीने की देरी का सामना करना पड़ रहा है.
जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था. राज्यों को वादा किया गया था कि कर संग्रह कम होने की स्थिति में उन्हें पांच साल तक मासिक आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी. अगस्त और सितंबर की क्षतिपूर्ति का भुगतान बकाया है. इन पांचों राज्यों ने कहा कि संयुक्त तौर पर उनका करीब 10 हजार करोड़ रुपए बकाया है.
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने संवाददाताओं से कहा, ''हमने सोचा कि हम वित्त निर्मला सीतारमण से अपील करेंगे कि वह इस मामले में निजी तौर पर दखल दें तथा संसद द्वारा पारित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होने दें.'' उन्होंने कहा कि यदि इस बकाया क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं होता है तो सभी राज्यों की स्थिति खराब होगी. यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी की जा रही है. उन्होंने कहा, ''यह एक खतरनाक स्थिति है. ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ.'' मित्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल का बकाया 1500 करोड़ रुपए है.
केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने कहा कि उनके राज्य को क्षतिपूर्ति के तौर पर 1600 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है. उन्होंने कहा, ''केरल में करीब एक सप्ताह से खजाना खाली है. यह राज्यों की वित्तीय स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा सृजित किया गया संकट है. यह भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ.
कुछ भयानक होने वाला है.'' पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि यदि तत्काल क्षतिपूर्ति जारी नहीं की गई तो उनके राज्य का खजाना खाली हो सकता है.
वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्षतिपूर्ति भुगतान में देरी से राज्यों के ऊपर वित्तीय दबाव है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को क्षतिपूर्ति के तौर पर 2355 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है. संयुक्त बयान में कहा गया कि इस देरी की कोई वजह नहीं बताई गई है. इसके कारण राज्यों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है. कुछ राज्यों को ओवरड्राफ्ट लेना पड़ रहा है.
