कोविड-19 संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए 17,287 करोड़ रुपये
By भाषा | Published: April 4, 2020 07:40 AM2020-04-04T07:40:02+5:302020-04-04T07:40:02+5:30
6,195.08 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं। यह राशि राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजस्व अंतरण के बाद राजस्व खाते के घाटे को पाटनपे के लिये अनुदान सहायता के तौर पर दी गई है।
इस राशि में से 11,092 करोड़ रुपये राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया राहत निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए दिए गए हैं।
नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के बीच राज्यों को 17,287 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे राज्यों को अपने वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस राशि में से 11,092 करोड़ रुपये राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया राहत निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए दिए गए हैं। वहीं ‘वितरण बाद राजस्व घाटा अनुदान’ के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
ये राज्य हैं... आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है वित्त मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों को कोविड-19 संकट के समय अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए 17,287.08 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसमें से 6,195.08 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी किए गए हैं। यह राशि राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राजस्व अंतरण के बाद राजस्व खाते के घाटे को पाटनपे के लिये अनुदान सहायता के तौर पर दी गई है। इसमें आंध्र प्रदेश को 491.41 करोड़ रुपये, असम को 631.58 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 952.58 करोड़ रुपये, पंजाब को 638.25 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 423 करोड़ रुपये तथा केरल को 1276.91 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। सिक्किम को 37.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडू, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सहित कुल 14 राज्यों को हिस्सा दिया गया है। शेष 11,092 करोड़ रुपये सभी राज्यों को एसडीआरएमएफ की पहली किस्त में केंद्र के हिस्से के अग्रिम भुगतान के रूप में दिए गए हैं।
इसमें महाराष्ट्र को 1,611 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 966 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 910 करोड़ रुपये, बिहार को 708 करोड़ रुपये, ओडि़शा को 802 करोड़ रुपये, राजस्थान को 740.50 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 505.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
