किसान नेताओं की सरकार के बीच साढ़े सात घंटे मंथन में कई मुद्दों पर बनी सहमति, 5 दिसंबर को फिर होगी चर्चा
By स्वाति सिंह | Published: December 3, 2020 08:54 PM2020-12-03T20:54:53+5:302020-12-03T21:01:45+5:30
कृषि कानूनों के मुद्दे पर गुरुवार को सरकार और किसान संगठनों की बैठक हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब साढ़े सात घंटे चली।
नई दिल्ली: किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच चौथे दौर की वार्ता के लिए बृहस्पतिवार को तीन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य एवं खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब से सांसद एवं वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित विज्ञान भवन में 35 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। आज की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 5 दिसंबर, शनिवार को दोपहर 2 बजे पांचवें दौर की बातचीत होगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में सरकार और किसानों ने अपना पक्ष रखा। किसानों की चिंता जायज है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "आज चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। पीयूष गोयल और अधिकारी उपस्थित थे। सौहर्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। कुछ बिंदु हम शुरू से कह रहे कि किसानों के प्रति सरकार का कोई ईगो नहीं है। भारत सरकार AMPC को मजबूत करेगी। प्राइवेट मंडी और AMPC की मंडियों में टैक्स बराबर हो।
The govt is holding talks & the issue that will come up during discussion will definitely reach to a solution. That is why I appeal to farmers to end their agitation so that people of Delhi don't face problems that they are facing due to protests: Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/Z7lWYRSllF
— ANI (@ANI) December 3, 2020
कृषि मंत्री ने कही ये बात
कृषि मंत्री ने MSP को लेकर भी किसानों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि MSP में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जारी है और आगे भी जारी रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी कहा कि सरकार छोटे किसानों की जमीन के डर को दूर करने के लिए राजी है। विधयकों में कानूनी संरक्षण पहले से है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद को हल करने के लिए नए बिल में एसडीएम कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन किसान इन मामलों को जिला अदालत में ले जाने के लिए कह रहे थे। सरकार इस मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए राजी है।
Govt will contemplate about seeing that APMC is further strengthened & its usage increases. New laws lay down provision for pvt mandis outside purview of APMC. So, we'll also contemplate about having an equal tax for pvt as well as mandis under AMPC Act: Agriculture Minister https://t.co/qIK4UJrzJI
— ANI (@ANI) December 3, 2020
बैठक के बाद किसानों ने रखा पक्ष
बैठक के बाद किसानों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि अभी कोई बात नहीं मानी है। सरकार ने शुक्रवार तक का टाइम मांगा है। आज की मीटिंग में सरकार हमारी बात समझी है। हम अपनी पुरानी मांग पर कायम हैं। परसों 2 बजे दोबारा मीटिंग होगी। आज बैठक में सरकार ने हमसे कहा कि हम PM से बात करेंगे। सरकार हमारी बातों पर विचार करेगी।
Government has given indications over MSP. It seems that their stand over MSP will be fine. The talks have made a little progress: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union, after today's meeting with the central government over #Farm laws pic.twitter.com/rwnFqIz8gT
— ANI (@ANI) December 3, 2020