शाम तक के मुख्य समाचार: कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि, मृतकों की संख्या 2206, पढ़ें अब तक की बड़ी खबरें

By भाषा | Published: May 11, 2020 07:20 PM2020-05-11T19:20:43+5:302020-05-11T19:27:01+5:30

देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के 4,213 मामले सामने आए हैं जिसके बाद सोमवार तक देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 67,152 पर पहुंच गई। वहीं 97 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस अब तक देश में 2,206 लोगों की जान ले चुका है।

Evening headlines Record increase in covid-19 cases, number of dead 2206 | शाम तक के मुख्य समाचार: कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि, मृतकों की संख्या 2206, पढ़ें अब तक की बड़ी खबरें

शाम तक के मुख्य समाचार: कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि, मृतकों की संख्या 2206, पढ़ें अब तक की बड़ी खबरें

Highlightsवित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि के चलते निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है।

कोविड-19 के मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि,  मृतकों की संख्या 2,206, संक्रमितों की संख्या 67,152

देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के 4,213 मामले सामने आए हैं जिसके बाद सोमवार तक देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 67,152 पर पहुंच गई। वहीं 97 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस अब तक देश में 2,206 लोगों की जान ले चुका है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित 44,029 लोगों का उपचार हो रहा है जबकि 20,916 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ अब तक 31.15 फीसदी लोग स्वस्थ हो चुके हैं।’’ रविवार सुबह से 97 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से महाराष्ट्र के 53, गुजरात के 21, पश्चिम बंगाल के 14 और तमिलनाडु के तीन लोग हैं। वहीं आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान के एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। देश में कुल 2,206 मौतों में से महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 832 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में 493, मध्य प्रदेश में 215, पश्चिम बंगाल में 185, राजस्थान में 107, उत्तर प्रदेश में 74, दिल्ली में 73, तमिलनाडु में 47 और आंध्र प्रदेश में 45 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक और पंजाब में 31-31 लोगों की मौत हुई।

रेलवे अब प्रतिदिन 100 ‘श्रमिक विशेष’ रेलगाड़ियां चलायेगा: केन्द्र

केन्द्र ने सोमवार को कहा कि रेलवे प्रवासी श्रमिकों को तेजी से उनके गृह राज्य पहुंचाने के वास्ते अब प्रतिदिन 100 ‘श्रमिक विशेष’ रेलगाड़ियां चलायेगा। केन्द्र ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए गत एक मई से इस तरह की 468 रेलगाड़ियां चलाई गई है। इनमें से 363 रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गई है जबकि 105 रेलगाड़ियां रास्ते में हैं। जो 363 रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थल पर पहुंची हैं उनमें आंध्र प्रदेश (एक रेलगाड़ी), बिहार (100 रेलगाड़ियां), हिमाचल प्रदेश (एक रेलगाड़ी), झारखंड (22 रेलगाड़ियां), मध्य प्रदेश (30 रेलगाड़ियां), ओडिशा (25 रेलगाड़ियां), राजस्थान (चार रेलगाड़ियां), तेलंगाना (दो रेलगाड़ियां), उत्तर प्रदेश (172 रेलगाड़ियां), पश्चिम बंगाल (दो रेलगाड़ियां) और तमिलनाडु (एक रेलगाड़ी) शामिल हैं। अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए अब सोमवार से इन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से प्रत्येक में 1,200 की जगह लगभग 1,700 यात्रियों को ले जाया जायेगा।

खुली नहीं आईआरसीटीसी की वेबसाइट, 15 विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग अब शाम छह बजे से

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर सोमवार शाम चार बजे से 12 मई से चलने वाली 15 विशेष ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू होनी थी लेकिन लगता है कि अधिक लोड के कारण बुकिंग शुरू नहीं हो सकी। रेलवे ने कहा कि बुकिंग अब शाम छह बजे से शुरू होगी। वेबसाइट नहीं खुल पाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों ने कहा, ‘‘वेबसाइट क्रेश नहीं हुई है, बल्कि डेटा अपलोड किया जा रहा है।’’ उन्होंने यात्रियों से प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है। कुछ समय पहले तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट का होमपेज भी नहीं खुल पा रहा था। रेलवे शाम चार बजे तक 15 विशेष ट्रेनों की सूची और उनके प्रस्थान समय की जानकारी भी जारी नहीं कर पाया था।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस संदर्भ में आयी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों के मौजूदा वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’ मंत्रालय ने लिखा है, ‘‘ मीडिया के एक हिस्से में आयी इस प्रकार की रिपोर्ट गलत और आधारहीन है।’’ पिछले महीने सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी। सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये जरूरी संसाधन जुटाने को लेकर अपने खर्च में कटौती कर रही है, इसी के तहत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं देने का निर्णय किया गया। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा था कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता मद में कोई बकाये क भुगतान नहीं किया जाएगा।

लॉकडाउन : दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों को देगी 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि के चलते निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में हुई निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय किया गया। बोर्ड के साथ करीब 40,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। सरकार ने सोमवार को श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की भी घोषणा की। सरकार लॉकडाउन के दौरान एक बार पहले भी निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करा चुकी है।

पीएम ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना प्रसार रोकने, आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर सोमवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण भारत की तरफ श्रमिकों के पलायन और मजदूरों के अपने घर जाने से आर्थिक गतिविधियों की बहाली में आने वाली समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पांचवीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक के दौरान राज्यों के मुख्य सचिवों ने उन्हें बताया था कि कोविड-19 से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी चरणबद्ध तरीके से बहाल करने की जरूरत है।

कोरोना संकट मजदूरों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि कोरोना संकट श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता।’’ कांग्रेस ने कहा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दरअसल, कई राज्यों ने अपने यहां श्रमिकों के लिए कामकाज के घंटे को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिनों से श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं।

मई अंत तक कोविड-19 अस्पतालों में सुनिश्चित हों एक लाख बेड: योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को निर्देश दिये कि मई महीने के अंत तक कोविड-19 अस्पतालों में एक लाख बेड सुनिश्चित होने चाहिए। योगी ने यहां अपने सरकारी आवास पर लॉकडाउन की समीक्षा के लिए बुलायी गयी उच्चस्तरीय बैठक में कहा, ''कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष सजगता और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।'' अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री ने एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड-19 अस्पतालों में 20 मई तक 25,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि माह के अन्त तक कोविड-19 अस्पतालों में एक लाख बेड उपलब्ध हो जाएं। अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मण्डियों के माध्यम से संक्रमण का प्रसार किसी भी दशा में न होने पाए।

अन्य बड़ी खबरें 

-उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3520 मामले लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 53 नये मामले सामने आने से सोमवार को राज्य में कुल मामले बढ़कर 3520 हो गए
-  जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सोमवार तड़के लाइन बाजार पुलिस ने उनके कालीकुत्ती स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। उनपर जल निगम की कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और धमकी देने का आरोप है।
- चीन और भारत के सैनिकों के बीच हाल में हुए संघर्ष पर चीन ने सोमवार को सधी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में उसके सैनिक ‘‘शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’ मेलबर्न
-  ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन से थम गई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई राज्यों ने कोरोना वायरस संबंधित कुछ प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है।
-  कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदाकारा सनी लियोन परिवार के साथ भारत छोड़ लॉस एंजिलिस चली गई हैं। सनी 2000 से मुम्बई में रह रही हैं।
- पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में भारत के साथ प्रत्यर्पण का मुकदमा लड़ रहे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा सकती है।
-  खेल मंत्रालय ने सोमवार को 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को इस साल सितंबर तक मान्यता प्रदान की लेकिन परालंपिक और नौकायन की संचालन संस्थाओं को सूची से बाहर बनाये रखा। दिल्ली
- स्टाफिंग कंपनियों के शीर्ष संगठन इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन (आईएसएफ) ने कुछ राज्यों के श्रम कानूनों को अगले तीन साल तक निलंबित करने के फैसले का सोमवार को स्वागत किया। उसने कहा कि इससे कारोबारों को कोविड-19 संकट से उबरने में मदद मिलेगी। 

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