मुफ्त बिजली के दावों पर दिल्ली सरकार पर हमलावर हुए गौतम गंभीर, अरविंद केजरीवाल को ठग कहा
By शिवेंद्र राय | Published: July 17, 2022 01:50 PM2022-07-17T13:50:47+5:302022-07-17T13:52:39+5:30
भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार के जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के दावों को झूठा बताया है और केजरीवाल पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। गंभीर ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के 11 लाख घरों की कमर तोड़कर मुफ्त बिजली देने का झूठ बेचते हैं।
भाजपा सांसद गौतम गंभीर (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला है। गंभीर ने कहा है कि दिल्ली सरकार का सस्ती बिजली देने का दावा झूठा है और अरंविंद केजरीवाल लोगों को ठग रहे हैं। दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए गंभीर ने एक बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि बिजली बिल को लेकर दिल्ली सरकार के सारे दावे झूठे हैं।
गंभीर ने लिखा, "दिल्ली का काला सच! दिल्ली के 11 लाख घरों की कमर तोड़कर, बिजली मुफ्त का झूठ बेचता है एक “आम आदमी”! पिछले 7 सालों में बिजली कंपनियों की कमाई में कोई कमी नहीं आई। कम्पनियां दिल्ली से हर साल 20 हजार करोड़ कमाती हैं।''
केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए गंभीर ने ट्विटर पर लिखा है, "पिछले 7 सालों में बिजली कंपनियों की कमाई में कोई कमी नहीं आयी है। कम्पनियाँ दिल्ली से हर साल 20 हज़ार करोड़ कमाती हैं। 20 हज़ार करोड़ में से 16 हज़ार करोड़ का भुगतान दिल्ली के 11 लाख परिवारों की कमर तोड़कर होता है जो 10 रूपए यूनिट देते हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा! बाकी 4 हज़ार करोड़ का भुगतान दिल्ली सरकार करती हैं। ये पैसा आम आदमी पार्टी अपने फण्ड से नहीं देती, दिल्ली के टैक्सपेयर देते हैं। पिछले 7 सालों में सब्सिडी के नाम पर दिल्ली सरकार ने गरीब जनता के 28 हज़ार करोड़ कंपनियों को दिए हैं। बिजली मुफ़्त है के झूठ को फैलाने के लिए भी टैक्सपेयर के हज़ारों करोड़ विज्ञापनो पर खर्च किये जाते है। 2012 के मुक़ाबले 2022 तक दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट में 4200% की बढ़ोतरी हुई है।"
20 हज़ार करोड़ में से 16 हज़ार करोड़ का भुगतान दिल्ली के 11 लाख परिवारों की कमर तोड़कर होता है जो 10 रूपए यूनिट देते हैं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा!
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) July 16, 2022
बता दें कि हाल ही में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा ग्राहकों पर लगाए जाने वाले बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में जून के मध्य से चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोत्तरी के सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार के इस फैसले का भाजपा ने जमकर विरोध किया है। भाजपा सांसद सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के विरोध में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था।
