दिल्ली सरकार की योजना के तहत सीसीटीवी कैमरा लगवाना है तो बिजली खर्च उठाना होगा
By भाषा | Published: June 9, 2019 05:51 PM2019-06-09T17:51:27+5:302019-06-09T17:51:27+5:30
सरकार के फैसले के मुताबिक परियोजना के तहत राजधानी में 1.4 लाख कैमरे लगाये जाएंगे जिनका उद्देश्य दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आम आदमी पार्टी के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन लोगों को ‘शपथपत्र’ (अंडरटेकिंग) लिखे पत्र बांट रहे हैं जो अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते हैं।
दिल्ली सरकार की परियोजना के तहत जो लोग अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहते हैं, उन्हें कैमरे के लिए बिजली की सुविधा मुहैया कराने के वास्ते एक हलफनामा देना होगा। दिल्ली में आप के विधायकों के अनुसार सरकार ऐसे लोगों को सीसीटीवी कैमरे पर खर्च होने वाली बिजली पर सब्सिडी देगी।
सरकार के फैसले के मुताबिक परियोजना के तहत राजधानी में 1.4 लाख कैमरे लगाये जाएंगे जिनका उद्देश्य दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आम आदमी पार्टी के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन लोगों को ‘शपथपत्र’ (अंडरटेकिंग) लिखे पत्र बांट रहे हैं जो अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहते हैं।
आप विधायक सुरेंद्र सिंह ने पीटीआई से कहा कि सरकार सीसीटीवी कैमरा लगाने में बिजली की खपत पर लोगों को सब्सिडी देगी। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में 2-2 हजार कैमरे लगाये जाएंगे। जो फॉर्म दिल्ली के निवासियों को भरने के लिए दिया जा रहा है उसमें व्यक्ति का नाम, आवास का पता, सीए नंबर और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनके क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। अन्य कुछ विधायकों ने भी सर्वे का काम पूरा होने की बात कही।