दिल्ली: मोदी सरकार आज सदन में पेश करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल! BJP ने सभी सांसदों के लिए जारी किया व्हिप
By अनुराग आनंद | Published: February 11, 2020 08:28 AM2020-02-11T08:28:42+5:302020-02-11T08:29:14+5:30
BJP ने एक व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को मंगलवार को अपने-अपने सदनों में उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही पार्टी ने सभी सांसदों को नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे को मजबूती से समर्थन करने की बात भी कही है। बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाओं का जवाब देने की उम्मीद है।
मोदी सरकार आज सदन में पेश कर सकती है नया बिल
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही पार्टी ने सभी सांसदों को सरकार के पक्ष को मजबूती से समर्थन देने के लिए कहा है। पार्टी के इस ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें जारी हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की बात करने लगे हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि जनसंख्या पर सरकार कोई बिल आज सदन में प्रस्तुत कर सकती है।
भाजपा ने जारी किया व्हिप-
भाजपा ने एक व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को मंगलवार को अपने-अपने सदनों में उपस्थित रहने के लिए कहा है। बजट सत्र के अंतिम दिन केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाओं का जवाब देने की उम्मीद है। सीतारमण के पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में बोलने की उम्मीद है। एक फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट पर पिछले कुछ दिन से संसद में चर्चा चल रही है। विपक्षी सदस्यों ने जहां सरकार पर आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी के ''रिकॉर्ड स्तर'' को लेकर हमला बोला है, वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने बजट में विभिन्न पहलों के लिए केंद्र की प्रशंसा की है।
सरकार ले सकती है अहम फैसला
इस बार बजट खत्म होने से पहले सरकार संसद में मनी बिल पेश कर सकती है। टैक्स से जुड़ा हुआ विवाद से संवाद बिल संसद में पास करवाया जाएगा, इसको लेकर भी व्हिप जारी किया जा सकता है। इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सदन में ला सकती है। यही नहीं जनसंख्या को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला की प्राचीर से अपनी बात कह चुके हैं। इससे पता चलता है कि जनसंख्या को लेकर भी सरकार सदन में बिल पेश कर सकती है। इस बिल के अलावा जो चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे तेज है कि दिल्ली के बॉर्डर में कुछ बदलाव किया जा सकता है। जिसमें बॉर्डर के इलाके का उत्तर प्रदेश में विलय, दिल्ली को लद्दाख की तरह केंद्रशासित बनाना जहां कोई विधानसभा ना हो।
इससे पहले भी सरकार ले चुकी है फैसला
आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा सरकार ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करके नया बिल सदन में कई बार पेश किया है। कई बार तो महज कुछ घंटे की बिल पर चर्चा के बाद उसे दोनों सदन में पास करा देती है। देश ने देखा है कि किस तरह संविधान की अनुच्छेद 370 की बात हो या फिर तीन तालाक की बात हो। इन सभी बिल को भाजपा ने सदन में अचानक पेश किया है और कुछ घंटें की चर्चा के बाद बिल को पास कराने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात कानून का रुप दे दिया है। ऐसे में संभव है कि बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा कुछ बड़ा कर सकती है। हालांकि, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक इस बात की पुष्टि सरकार या भाजपा की तरफ से नहीं हो जाए अटकलों को सच मानना सही नहीं होगा।
