Coronavirus: तबलीगी जमात मामले के बाद मदरसों और धार्मिक स्थलों पर हो सकती है सख्ती, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने की ये मांग
By भाषा | Published: April 1, 2020 04:52 PM2020-04-01T16:52:52+5:302020-04-01T16:52:52+5:30
निजामुद्दीन की घटना से सरकार के प्रयासों को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन को कोरोना संकट विरोधी प्रयासों को नुकसान पहुंचाने वाली घटना करार देते हुए बुधवार को सभी राज्य सरकारों से कहा कि वे अपने यहां मदरसों और धार्मिक स्थलों में लॉकडाउन एवं सरकारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं। आयोग के अध्यक्ष सैयद गयूरुल हसन रिजवी ने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे ईमेल में यह भी कहा कि भविष्य में तबलीगी जमात जैसी कोई घटना रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा, ''कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के मद्देनजर देश भर की तमाम मस्जिदों में जुमे की नमाज और दूसरे धार्मिक आयोजन पहले से ही नहीं हो रहे हैं। यह सरहानीय प्रयास है। लेकिन निजामुद्दीन की घटना से सरकार के प्रयासों को बड़ा नुकसान पहुंचा है।'' अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा, '' यह लॉकडाउन और कोई आयोजन नहीं करने से जुड़े सरकारी परामर्श का भी उल्लंघन है। इस घटना ने नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाल दिया है।''
उन्होंने कहा, '' इस घटना के मद्देनजर आपसे आग्रह किया जाता है कि मदरसों एवं धार्मिक स्थलों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए और ऐसे किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित होने से रोका जाए।'' उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सरकारी दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता के लिए स्थानीय धर्मगुरुओं की मदद भी ली जाए। रिजवी ने यह भी कहा कि प्रशासन उनके आग्रह के संदर्भ में तत्काल कदम उठाये।
