आज आप जो सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हम देश की आगे की दिशा तय कर पाएंगे, PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 11, 2020 06:47 PM2020-05-11T18:47:44+5:302020-05-11T18:52:04+5:30

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम पर चर्चा के लिए देशभर के मुख्यमंत्रियों की आज वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए।

Corona virus India Home Ministry lockdown pm narendra modi pandemic and Govt of India 5th video conference meeting with CMs today | आज आप जो सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हम देश की आगे की दिशा तय कर पाएंगे, PM मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा

बैठक में भाग लेने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को बातचीत के दौरान अपने विचार रखने का अवसर मिला। (photo-ani)

Highlightsमहामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में कोविड-19 के हालात और लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की।

नई दिल्लीः देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पांचवीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होग।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, ‘‘आज आप जो सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हम देश की आगे की दिशा तय कर पाएंगे।’’ महामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। 

पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है, राज्यों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गांवों तक फैलने से रोकने की होगी। जहां भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, हमारी समस्याएं बढ़ गयीं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में कोविड-19 के हालात और लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में भाग लेने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को बातचीत के दौरान अपने विचार रखने का अवसर मिला।

प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बार 27 अप्रैल को बातचीत किये जाने के बाद से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 28,000 के आंकड़े से बढ़ कर करीब 63,000 पर पहुंच गई है। बैठक के कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि और दो हफ्तों के लिये 17 मई तक बढ़ा दी थी। हालांकि, आर्थिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही में कुछ छूट दी गई थी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि जैसा कि चेन्नई में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में 31 मई तक ट्रेन सेवा की अनुमति न दी जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई तक नियमित हवाई सेवा शुरू न करें। धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। हमें #COVID19 के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी, रोकथाम एवं लोगों को दी जा रही राहत के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई।मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में COVID19 पर मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक में हिस्सा लिया।

मोदी ने कोविड19 की रोकथाम, काम-काज को गति देने के बारे में मुख्यमंत्रियों से की एक और चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस महामारी पर रोकथाम तथा आर्थिक गतिविधियों को सावधानी के साथ फिर गति देने के तरीकों पर सोमवार को एक बार और चर्चा की। कोरोना वायरस संकट पैदा होने के बाद मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये यह पांचवीं बातचीत है। पिछली चर्चा 27 अप्रैल को हुई थी। सोमवार के वीडियो कांफ्रेंस में प्रवासी मजदूरों के वापस गांव की ओर पलायन तथा इससे आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने में दिक्कतों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

चूंकि कई मुख्यमंत्रियों ने यह शिकायत की है कि 27 अप्रैल को हुई बैठक में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, अत: इस बैठक में कोशिश की जाएगी कि भाग ले रहे सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया जाये। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ रविवार को एक बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों ने उन्हें बताया कि "कोरोना वायरस से व्यक्तियों की सुरक्षा और बचाव की बहुत आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बड़े पैमाने पर सामान्य बनाने की जरूरत है"।

हजारों प्रवासी श्रमिक विशेष ट्रेन की सुविधा अपने गृह राज्य वापस जा रहे हैं, ऐसे में कई राज्यों में श्रम कानूनों में कई छूट दिये जाने के बाद भी औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना एक चुनौती साबित होगा। इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण के अधिक मामले वाले इलाकों को ‘रेड जोन’ से ऑरेंज और ग्रीन जोन में बदलने के प्रयासों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बातचीत के दिनों के बाद, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया था। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही के संबंध में में कई ढील भी दी गयी थी। कोरोना वायरस महामारी पर रोकथाम के लिये देश भर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इस महामारी के कारण अब तक देश में 2,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 67 हजार के पार हो गयी है।

इनपुट भाषा

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