हरीश रावत को लेकर कांग्रेस ने कहा- मोदी सरकार हमारे नेताओं को झूठे मामलों में फंसा रही, पार्टी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है
By भाषा | Published: October 24, 2019 05:58 AM2019-10-24T05:58:29+5:302019-10-24T05:58:29+5:30
उत्तराखंड प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है और कांग्रेस की आवाज खामोश करने, उसे डराने और धमकाने के लिये केंद्र सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी अपनी एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है।
कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग मामले में मुकदमा दर्ज किये जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बुधवार को केंद्र सरकार पर अपने नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि पूरी पार्टी चट्टान की तरह रावत के साथ खड़ी है।
प्रदेश पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है और कांग्रेस की आवाज खामोश करने, उसे डराने और धमकाने के लिये केंद्र सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी अपनी एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है।
रावत के खिलाफ मुकदमे को उसी कड़ी का एक हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि तीन साल पहले हुए केवल एक कथित वार्तालाप के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। धस्माना ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘ हमारी ही सरकार गिरी, हमारे ही विधायक चुराये गये, उन्हें खरीदा गया और हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।’’
हालांकि, उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी रावत के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि रावत का सीबीआई के माध्यम से उत्पीड़न कराना निंदनीय है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्ष 2016 में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान एक कथित ‘स्टिंग’ सामने आया था जिसमें रावत सत्ता में बने रहने के लिये भाजपा के साथ चले गये असंतुष्ट विधायकों का समर्थन दोबारा हासिल करने के लिये कथित तौर पर धन की सौदेबाजी करते दिखायी दे रहे हैं।
इस मामले में राज्यपाल ने केंद्र को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हालांकि, रावत के विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद उनकी कैबिनेट ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश को वापस लेते हुए निर्णय लिया कि इस प्रकरण की जांच राज्य स्तरीय विशेष जांच दल से करायी जाये । लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया और सीबीआई जांच चलती रही। भाषा दीप्ति देवेंद्र देवेंद्र