महबूबा मुफ्ती के खिलाफ 'राष्ट्रद्रोही' ट्वीट को लेकर शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप
By भाषा | Published: April 15, 2019 08:46 PM2019-04-15T20:46:23+5:302019-04-15T20:46:23+5:30
लोकसभा चुनाव 2019: सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत की एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार को भी सौंपी। शिकायत में कहा गया है कि महबूबा का ‘‘राष्ट्रद्रोही’’ ट्वीट ‘‘हिंसा और अव्यवस्था भड़काने वाला’’ है।
जम्मू के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ उनके ‘‘राष्ट्रद्रोही’’ ट्वीट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता ने महबूबा के आठ अप्रैल को किये गए ट्वीट का उल्लेख किया है।
उन्होंने ट्वीट किया था, ‘‘अदालत में समय क्यों गंवायें। भाजपा द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने का इंतजार करें। वह हमें स्वत: ही चुनाव लड़ने से रोक देगा क्योंकि तब भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा।’’ सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश सी खजूरिया ने कहा कि उन्होंने शिकायत निष्पक्ष चुनाव के हित में दायर की है और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य के जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951, सूचना प्रौद्योगिकी कानून और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
महबूबा अनंतनाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। खजूरिया राज्य सरकार की ओर से गठित प्रमुख नागरिक परामर्श समिति का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार के नाते महबूबा ने भारतीय संविधान में अपनी शपथ की पुष्टि की है लेकिन उनका ट्वीट स्पष्ट तौर पर राष्ट्रद्रोही है जिसने देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाला।’’
उन्होंने कहा, ‘‘महबूबा ने जानबूझकर भारत सरकार के प्रति असंतोष को भड़काने का प्रयास किया जो कि प्रथमदृष्टया एक राष्ट्रद्रोह का अपराध है। उन्होंने वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का अपराध किया है जो कि रनबीर दंड संहिता और आईटी कानून, 2002 सहित राज्य के कानूनों के तहत दंडनीय है।’’
सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी शिकायत की एक प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार को भी सौंपी। शिकायत में कहा गया है कि महबूबा का ‘‘राष्ट्रद्रोही’’ ट्वीट ‘‘हिंसा और अव्यवस्था भड़काने वाला’’ है। उन्होंने पीडीपी नेता के खिलाफ इसी तरह की शिकायत गत 12 अप्रैल को जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट रमेश कुमार से की थी।