CM योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड' का किया शुभारंभ, SIDBI को सौंपी 15 करोड़ की पहली किस्त
By रामदीप मिश्रा | Published: May 20, 2020 12:04 PM2020-05-20T12:04:42+5:302020-05-20T13:08:06+5:30
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवोन्मेष और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नीतिगत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड' के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को प्रथम किस्त का दी गई है।
लखनऊ: कोरोना वायरस को खत्म करने लिए देश में चौथी बार 31 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, जिसको दोबारा पटरी पर लागे के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लगातार प्रयास करने में जुटी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड' का शुभारंभ किया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को 15 करोड़ की प्रथम किस्त सौंपी है।
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नवोन्मेष और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नीतिगत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड' के तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को प्रथम किस्त का दी गई है।
बीते दिन उन्होंने श्रमिकों के पलायन को लेकर कहा था कि कोई भी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों से ट्रेन का किराया न ले। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी प्रवासी कामगारों/श्रमिकों के ट्रेन का किराया वहन करते हुए इन्हें प्रदेश में निःशुल्क ला रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश वापस आने के इच्छुक प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को लाने के लिए सभी संबंधित राज्यों से ट्रेन संचालित की जाए।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड' का शुभारंभ किया और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को 15 करोड़ की प्रथम किस्त सौंपी। pic.twitter.com/3jo5m9aHYi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 20, 2020
सीएम योगी कहा कि अब तक राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की प्रदेश में सकुशल व सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। विभिन्न राज्यों से 8.52 लाख प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को लेकर 656 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रदेश में आ चुकी हैं। अगले दो दिन में 258 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और आएंगी। इस प्रकार कुल 914 ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गयी है।
उन्होंने बताया था कि राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 हजार बसों के माध्यम से प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को उनके गृह जनपद में भेजने की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बसें रखते हुए इस प्रकार सभी 75 जनपदों में 15 हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी गयी हैं। 16 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद लगभग इतनी संख्या में प्रवासी कामगार/श्रमिक अभी और आ सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने पृथक-वास केंद्रों तथा सामुदायिक रसोई व्यवस्था को वर्तमान की भांति आने वाले समय में भी सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।