सीएम जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर एक और वार, अब रिवर फ्रंट बंगले को गिराने की तैयारी

By भाषा | Published: June 29, 2019 08:28 AM2019-06-29T08:28:55+5:302019-06-29T08:39:36+5:30

आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) ने कृष्णा नदी के किनारे स्थित चंद्रबाबू के बंगले को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया है.

CM Jagan Mohan Reddy Chandrababu Naidu now preparing to drop the River Front bungalow | सीएम जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर एक और वार, अब रिवर फ्रंट बंगले को गिराने की तैयारी

सीएम जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर एक और वार, अब रिवर फ्रंट बंगले को गिराने की तैयारी

Highlightsनायडू ने जिस बंगले को लीज पर लिया है, वह 6 एकड़ में फैला है और कृष्णा नदी से कुछ दूरी पर हैइससे पहले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नायडू के कार्यकाल में 9 करोड़ की लागत से बनी इमारत 'प्रजा वेदिका' को अवैध बताया था

तेदेपा पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की इमारत 'प्रजा वेदिका' को ढहाने के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने उन पर एक और वार किया है. चंद्रबाबू के कृष्णा नदी के तट (रिवर फ्रंट) पर स्थित लीज पर लिए गए बंगले को गिराने की तैयारी हो चुकी है.

आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) ने कृष्णा नदी के किनारे स्थित चंद्रबाबू के बंगले को अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया है. इसे पूर्व मुख्यमंत्री ने लीज पर ले रखा है और वे यहां पिछले तीन साल से रह रहे हैं.

अधिकारियों ने कहा कि नियमों के हिसाब से नदी के आस-पास 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है. दूसरी ओर, तेदेपा ने नोटिस को राजनीतिक दुर्भावना की कार्रवाई करार दिया है. सीआरडीए के जोनल अधिकारी नरेंद्र रेड्डी आज नायडू के बंगले पर पहुंचे और इसके मालिक एल. रमेश के नाम नोटिस से मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा कर दिया. इसमें मालिक से कहा गया है कि वे किरायदार से एक हफ्ते में बंगला खाली करा लें. इसके बाद बंगले को गिरा दिया जाएगा.

नायडू ने जिस बंगले को लीज पर लिया है, वह 6 एकड़ में फैला है और कृष्णा नदी से कुछ दूरी पर है. जगन के पिता के सीएम रहते बंगले को मंजूरी मिली थी: तेदेपा पूर्व मंत्री और तेदेपा नेता येनमाला रामकृष्णाडु ने कहा, नायडू जिस बंगले में रहते हैं, वायएसआर रेड्डी (जगन मोहन के पिता) के मुख्यमंत्री रहते हुए पंचायत से उसके निर्माण के लिए मंजूरी ली गई थी. निर्माण के वक्त सीआरडीए नहीं था. बंगले को अवैध बताकर गिराने के लिए नोटिस देना राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.

9 करोड़ की इमारत 'प्रजा वेदिका' जमींदोज इससे पहले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने नायडू के कार्यकाल में 9 करोड़ की लागत से बनी इमारत 'प्रजा वेदिका' को अवैध बताया था. उनके आदेश पर 25 जून से प्रजा वेदिका को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई थी. पिछले दिनों रेड्डी सरकार ने नायडू के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा भी हटाई थी. बेटे की जेड प्लस सुरक्षा घटाई गई थी.

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