नागरिकता संशोधन कानून: असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- इस कानून से बहुत कम लोगों को फायदा होगा
By भाषा | Published: December 15, 2019 05:14 AM2019-12-15T05:14:57+5:302019-12-15T05:14:57+5:30
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो प्रत्येक जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत की जाएगी। सोनोवाल ने आरोप लगाया कि अधिनियम के तहत असम में एक करोड़ से अधिक लोगों के प्रवेश जैसी खबर लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है।
नागरिकता संशोधन कानून: असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- इस कानून से बहुत कम लोगों को फायदा होगा
असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून से "बहुत कम" लोगों को फायदा होगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि इससे जिन लोगों को फायदा होगा, उनकी सटीक संख्या उचित समय आने पर बताई जाएगी।
सोनोवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा, "जो लोग (संशोधित अधिनियम के तहत नागरिकता के लिए) आवेदन करेंगे उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। हम सरकार चला रहे हैं और हमारे पास आंकड़े हैं। उचित समय पर आपको संख्या बताई जाएगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो प्रत्येक जानकारी जनता के सामने प्रस्तुत की जाएगी। सोनोवाल ने आरोप लगाया कि अधिनियम के तहत असम में एक करोड़ से अधिक लोगों के प्रवेश जैसी खबर लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है।
उन्होंने कहा, "मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस फर्जी सूचना पर यकीन न करें। गलत सूचना फैलाकर हिंसा भड़काने वाले लोग समाज में शांति और विकास नहीं चाहते। वे हानिकारक तत्व हैं। सभी शांति प्रिय लोगों को ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।"
सोनोवाल ने कहा कि राज्य सरकार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से कोई समस्या नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने वाले असामाजिक तत्वों और लोगों को धमकी देने वालों को दंडित किया जाएगा। असम अपने इतिहास के सबसे खराब हिंसक विरोध प्रदर्शनों का गवाह बना है, जिसमें तीन रेल स्टेशनों, एक डाकघर, एक बैंक, एक बस टर्मिनल, दुकानों, दर्जनों वाहनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया या तोड़फोड़ की गई।
