छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र, कई राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए 28 ट्रेनों की मांग की
By धीरज पाल | Published: May 2, 2020 05:14 PM2020-05-02T17:14:34+5:302020-05-02T17:29:49+5:30
रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों की वापसी के लिए चलाई गई ट्रेनों का स्वागत किया है। इसके साथ उन्होंने इन श्रमिकों को रेलवे द्वारा नि:शुल्क यात्रा कराए जाने का अनुरोध भी किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार (02 मई) को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर कई राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए 28 ट्रेनों की मांग की है। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे श्रमिकों की वापसी के लिए चलाई गई ट्रेनों का स्वागत किया है। इसके साथ उन्होंने इन श्रमिकों को रेलवे द्वारा नि:शुल्क यात्रा कराए जाने का अनुरोध भी किया।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने पत्र में रेल मंत्री को लिखा कि राज्य के 1.17 लाख से अधिक प्रवासी कामगार देश के 21 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में फंसे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए 28 ट्रेनों की मांग की है।
छत्तीसगढ़ CM ने पत्र में रेल मंत्री को लिखा कि राज्य के 1.17 लाख से अधिक प्रवासी कामगार देश के 21 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में फंसे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए 28 ट्रेनों की मांग की है। https://t.co/PURGubAPEv
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 2, 2020
छत्तीसगढ़ में अभी तक 43 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिनमें से 36 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य शासन से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 145 पृथकवास केंद्र बनाया गया है, जिनकी क्षमता 2,718 लोगों की है। यहां 575 लोगों को रखा गया है। वहीं 17,634 लोगों को घर में ही पृथक रख गया है। यह ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेश यात्रा की थी या प्रभावित राज्यों का दौरा किया था।
राज्य की सीमाएं नहीं खोलेगी सरकार
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती, तब तक राज्य की सीमाएं नहीं खोली जाएंगी। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य में पाबंदियां जारी रखने का यह संकेत उस वक्त दिया है जब, कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन (बंद) का दूसरा चरण तीन मई को खत्म हो रहा है। बघेल के मुताबिक, वह लॉकडाउन से जुड़े नियमों में धीरे-धीरे ढील देने के पक्ष में हैं और राज्य सरकारों को यह निर्णय करने का अधिकार मिलना चाहिए कि संक्रमण के मामलों को देखते हुए किस किस जिले से लॉकडाउन हटाना है।