अब नहीं होगा किराए पर दिये मकान को खोने का डर, आवास की कमी को दूर करने के लिए आ रही है किराया नीति
By भाषा | Published: February 20, 2020 08:49 PM2020-02-20T20:49:13+5:302020-02-20T20:52:37+5:30
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराये पर नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है, ‘यदि आपका कानूनी आधार कमजोर हुआ तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकेंगे।
प्रतीकात्मक फोटो
आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार बहुत जल्द नयी किराया नीति लाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘बहुत जल्द आप देश में एक किराया नीति देखेंगे।’’ किराया नीति से शहरी इलाकों में आवास की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
यह नीति देशभर में खाली पड़े लाखों मकानों को किराये पर देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पुरी ने कहा कि बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराये पर नहीं देना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है, ‘यदि आपका कानूनी आधार कमजोर हुआ तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकेंगे।’’
उन्होंने कहा कि नयी किराया नीति लोगों की इसी चिंता का समाधान करेगी। पुरी के पास आवास और शहरी विकास मंत्रालय के साथ-साथ नागर विमानन मंत्रालय का भी स्वतंत्र प्रभार है। उन्होंने कहा कि किराया नीति एक आदर्श मसौदे की तरह होगी जिसमें राज्य अपनी इच्छा अनुसार बदलाव कर सकेंगे। इससे आवास बाजार में बड़ी संख्या में ऐसे मकान उपलब्ध होंगे जो अभी तक उपयोग में नहीं है।
