कैबिनेट ने OROP में किया संशोधन, 25 लाख रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को मिलेगा लाभ, 2019 से है बकाया

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 8,450 करोड़ रुपये के अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय पर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित किया। 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का एरियर दिया जाएगा और संशोधन से लगभग 25.13 लाख सशस्त्र बल पेंशनरों को लाभ होगा। 

Cabinet approves next revision of pension of Defence Forces Personnel/family pensioner under One Rank One Pension (OROP)

The benefit of this will be extended to family pensioners including war widows & disabled pensioners: Union Minister @ianuragthakur#CabinetDecisionspic.twitter.com/61xGWGsiwd

— PIB India (@PIB_India) December 23, 2022

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि 30 जून 2019 से पहले सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल कर्मियों को इस संशोधन के तहत कवर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, "इस फैसले से 25.13 लाख से अधिक पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। इस देश के भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।" अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। 

More than 25.13 lakh veterans will be benefitted from this decision. My gratitude to the Prime Minister for fulfilling the commitment given to the Ex-servicemen of this country.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 23, 2022

ठाकुर ने कहा, "आप सभी जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन हमारे पूर्व सैनिकों की लंबे समय से मांग थी, लेकिन पिछली किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने मांग पूरी की और 2015 में ओआरओपी शुरू किया गया, जो 2014 से प्रभावी हुआ।" मंत्री ने घोषणा की कि बकाया चार छमाही किस्तों में वितरित किया जाएगा, लेकिन पारिवारिक पेंशनरों या विशेष रूप से और उदारीकृत परिवार पेंशनरों या वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक किस्त में बकाया राशि मिलेगी।

Web Title: Centre revises One Rank One Pension scheme to benefit over 25 lakh veterans

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