जम्मू-कश्मीर: 6 महीने बढ़ा राष्ट्रपति शासन, मोदी सरकार ने दी रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 12, 2019 08:11 PM2019-06-12T20:11:27+5:302019-06-12T20:11:27+5:30
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी जानकारी दी है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 'सेंट्रल ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल' 2019 को भी मंजूरी दे दी है।
जम्मू-कश्मीर: 6 महीने बढ़ा राष्ट्रपति शासन, मोदी सरकार ने दी रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नरेन्द्र मोदी कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह महीने बढा दी गई है। यानी जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 3 जुलाई 2019 से अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार संसद के पहले सत्र में तीन तलाक पर बिल लाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पहले के अध्यादेश के प्रावधान ही बिल में रहेंगे। 17वीं लोकसभा के पहला संसद-सत्र 16 जून से 26 जुलाई तक चलने वाला है। जो बजट-सत्र होगा।
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has approved extension of President's Rule in Jammu and Kashmir for six months with effect from 3rd July, 2019 pic.twitter.com/X855ER92gk
— ANI (@ANI) June 12, 2019
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया है कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने रिजर्वेशन के लिए जम्मू-कश्मीर 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया है। रिजर्वेशन बिल के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को सीधी भर्ती, प्रमोशन और अलग-अलग प्रफेशन कोर्सों में ऐडमिशन में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet approves Jammu Kashmir Reservation Bill, 2019, as relief for persons in J&K residing in areas adjoining International Border; they can now avail reservation in direct recruitment, promotion & admission in different professional courses. pic.twitter.com/2yqdmNxwyN
— ANI (@ANI) June 12, 2019
इसके अलावा गरीबों को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण भी लागू होगा। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी जानकारी दी है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 'सेंट्रल ऐजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस (रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर) बिल' 2019 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत टीचर्स काडर में सीधी भर्ती के द्वारा मौजूदा 7,000 खाली पदों को भरा जाएगा।
