मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एकीकृत बहु उद्देश्यीय आधारभूत ढांचा निगम स्थापित करने को मंजूरी दी

By भाषा | Published: July 22, 2021 06:23 PM2021-07-22T18:23:34+5:302021-07-22T18:23:34+5:30

Cabinet approves setting up of Integrated Multi-Purpose Infrastructure Corporation in Ladakh | मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एकीकृत बहु उद्देश्यीय आधारभूत ढांचा निगम स्थापित करने को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एकीकृत बहु उद्देश्यीय आधारभूत ढांचा निगम स्थापित करने को मंजूरी दी

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नयी दिल्ली, 22 जुलाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एकीकृत बहु उद्देश्यीय आधारभूत ढांचा विकास निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी । सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी ।

बैठक के बाद ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया ।

उन्होंने कहा कि यह निगम लद्दाख में आधारभूत ढांचा निर्माण के संबंध में मुख्य एजेंसी का कार्य करेगा तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करेगा ।

ठाकुर ने बताया कि निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय तथा हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा। लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निगम मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा।

सरकारी बयान के अनुसार, निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये होगी और आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। यह नया प्रतिष्ठान होगा । अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऐसा कोई प्रतिष्ठान नहीं है ।

इसमें कहा गया कि इस निगम के लिये प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई । निगम की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास होगा। इसके बदले में, यह पूरे क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा।

बयान में कहा गया है कि, ‘‘ इससे लद्दाख क्षेत्र में रोजगार सृजन, समावेशी एवं समन्वित विकास के जरिए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा ।’’

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विधानमंडल के बिना) 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया।

बयान के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 85 के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की संपत्ति और देनदारियों के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच विभाजन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए थी।

उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (एएनआईआईडीसीओ) की तर्ज पर लद्दाख एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना के लिए सिफारिश की है

इसमें बताया गया है कि इसी के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने इस मंत्रालय को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निगम की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा था।

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Web Title: Cabinet approves setting up of Integrated Multi-Purpose Infrastructure Corporation in Ladakh

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