Breaking News: चीन को एक और बड़ा झटका, अब चीनी कंपनियों को हाईवे परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा भारत

By स्वाति सिंह | Published: July 1, 2020 03:49 PM2020-07-01T15:49:23+5:302020-07-01T16:04:41+5:30

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि भारत चीनी कंपनियों (Chinese companies) को राजमार्ग परियोजनाओं (Highway Projects) में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाइवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।

Breaking News: Chinese companies will not be allowed to participate in Indian highway projects says Nitin Gadkari | Breaking News: चीन को एक और बड़ा झटका, अब चीनी कंपनियों को हाईवे परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा भारत

गडकरी ने कहा, 'अगर वह किसी भारतीय या फिर अन्य कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती है तो भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।

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Highlightsभारत-चीन के सैनिकों की हुई झड़प के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया हैभारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। 

नई दिल्ली: पूर्वी-लद्दाख सीमा पर भारत-चीन के सैनिकों की हुई झड़प के बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। 

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे में कोई भी चीन की कंपनी हाइवे प्रोजेक्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकती है।

गडकरी ने कहा, 'अगर वह किसी भारतीय या फिर अन्य कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर भी बोली लगाती है तो भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों को भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश से रोका जा सके।'

बता दें कि मोदी सरकार ने सोमवार को टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रासंगिक प्रावधानों (प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों को सार्वजनिक द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने के लिए) 2009 के नियमों और खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

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