भाजपा प्रवक्ता ने महात्मा गांधी को बताया पाकिस्तान का राष्ट्रपिता, पार्टी ने की कार्रवाई
By राजेंद्र पाराशर | Published: May 17, 2019 07:56 PM2019-05-17T19:56:28+5:302019-05-17T19:56:28+5:30
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने नाराजगी जताई और सौमित्र को भाजपा के सभी पदों के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया है. साथ ही सौमित्र से 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है..
लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं द्वारा दिए जाने वाले बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है. भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह द्वारा नाथूराम गोडसे को लेकर दिए बयान के बाद अब भाजपा के प्रवक्ता ने महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बताया है. हालांकि भाजपा प्रवक्ता ने यह स्पष्ट किया है कि यह उनके अपने निजी विचार हैं, पार्टी का उससे कोई लेना-देना नहीं है. मामले को भाजपा ने गंभीरता से लिया और सौमित्र को सभी पदों सहित पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है.
भोपाल लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाला बयान गुरुवार को दिया गया था, मामले ने जब तूल पकड़ा और भाजपा ने उनके इस बयान से किनारा किया तो प्रज्ञा ने अपने बयान पर माफी मांगी. प्रज्ञा सिंह के बाद अब भाजपा प्रवक्ता अनिल सौमित्र ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट कर विवाद खड़ा कर दिया है.
सौमित्र ने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की है. सौमित्र ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए महात्मा गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बता दिया. साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत में उनके जैसे करोड़ों पुत्र हुए, कुछ लायक तो कुछ नालायक. उन्होंने अपने पोस्ट में महात्मा गांधी का नाम नहीं लिखा लेकिन उनका इशारा साफ था. हालांकि भाजपा नेता ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से यह भी कहा कि ये उनके निजी विचार हैं और इनका पार्टी से कोई लेनादेना नहीं है.
भाजपा ने किया प्राथमिक सदस्यता से निलंबित
भाजपा प्रवक्ता अनिल सौमित्र की इस पोस्ट को भाजपा ने गंभीरता से लिया. दोपहर तक जब इस मामले को लेकर भाजपा घिरती नजर आई तो संगठन ने अनिल सौमित्र के इन विचारों पर अपनी असहमति जताई. इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने नाराजगी जताई और सौमित्र को भाजपा के सभी पदों के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया है. साथ ही सौमित्र से 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है, स्पष्टीकरण न देने पर उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है.