बिहार: शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में फैसला, टीईटी और एसटीईटी की बैधता नहीं होगी खत्म
By एस पी सिन्हा | Published: June 2, 2019 04:28 AM2019-06-02T04:28:34+5:302019-06-02T04:28:34+5:30
बैठक खत्म होने के बाद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश से टीईटी और एसटीईटी सर्टिफिकेट की वैधता खत्म नहीं होगी. ये सभी सर्टिफिकेट वैध रहेंगे. बता दें कि यह 31 मई तक ही वैध थे.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। (फाइल फोटो)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज हुई शिक्षा विभाग की अहम बैठक विभाग के काम-काज की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए. बैठक खत्म होने के बाद शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश से टीईटी और एसटीईटी सर्टिफिकेट की वैधता खत्म नहीं होगी. ये सभी सर्टिफिकेट वैध रहेंगे. बता दें कि यह 31 मई तक ही वैध थे.
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा कृष्णनंदन वर्मा समेत विभागीय अधिकारी मौजूद थे. वहीं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने कहा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पंचायतों में अगले वर्ष एक अप्रैल से नौवीं की पढाई शुरू हो जायेगी. साथ ही हर पंचायत में उच्च माध्यमिक स्कूल होगा. उन्होंने बताया कि हाईस्कूल में स्मार्ट क्लास लागू किया जायेगा.
स्मार्ट क्लास इसी वर्ष जुलाई माह से शुरू किया जायेगा. साथ ही कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्कूलों में नियमित निरीक्षण किया जायेगा. यह नियमित निरीक्षण मोबाइल एप के जरिये किया जायेगा. बता दें कि अभी सिर्फ बांका जिले में ही स्मार्ट क्लास चलाये जा रहे हैं. इसके साथ ही यह भी कहा गया है बांका के बाद राज्य में जुलाई से सभी हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास रूम को लागू किया जाएगा.
शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार के लिए रेगुलर स्कूलों का इंस्पेक्शन होगा. इसके लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इंस्पेक्शन किया जाएगा. वहीं यह भी बताया गया कि अनुपस्थित रहनेवाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जबकि आनंद किशोर ने बताया कि बेहतर और समय पर रिजल्ट जारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिए. इसके तहत अब आनेवाले समय में सभी 2 करोड कॉपियों में परीक्षार्थी के फोटो और नाम रहेंगे.
अब ऑनलाइन ग्रांट वितरण सिस्टम लागू होगा और पूरी प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. उन्होंने बताया कि एफिलिएशन ग्रांट को भी ऑनलाइन किया जाएगा. डीईओ का इंस्पेक्शन भी ऑनलाइन होगा. सभी 9 प्रमंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री अगस्त महीने में करेंगे. वहीं, बीएसईबी का क्षेत्रीय केंद्र बनकर तैयार हो गया है. आधुनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर एक्ट में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई. बीएसईबी अधिनियम 2019 में लागू किया जाएगा और सभी तकनीकी अधिनियम लागू होगा. साथ ही पुराने एक्ट में बदलाव भी किया जाएगा.
आनंद किशोर ने बताया कि जून महीने में विशेष अभियान चलाया जाएगा इसके तहत बच्चों के खातों में ऑनलाइन पैसा जाएगा. 3000 ऐसे विद्यालय हैं जहां स्कूल के लिए जमीन नहीं मिली. ऐसे स्कूलों में मिडिल स्कूल को ही अपग्रेड कर 9वीं क्लास का संचालन करेंगे. 2 कमरे अलग से बनाये जाएंगे. उन्होंने बताया कि जून में शिक्षक बहाली का कैलेंडर होगा लागू किया जाएगा. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली होगी, 160 स्कूलों के अधूरे कार्य को इसी साल पूरा किया जाएगा.
स्कूलों में गांधी जी की कहानी को लेकर शिक्षकों को ट्रेनिग दी जाएगी. जिसमें उनकी जीवनी और कहानी बताई जाएगी. उन्होंने बताया कि हाई स्कूलों में 32 हजार पद खाली हैं जिनके लिए नियोजित शिक्षक बहाल होंगे जो 60 साल तक काम करेंगे. इसी के साथ कम्प्यूटर शिक्षकों की सरकार बहाली करेगी.
