बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ शुरू, अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी, अनुपूरक बजट भी हुआ पेश
By एस पी सिन्हा | Published: June 24, 2022 03:14 PM2022-06-24T15:14:32+5:302022-06-24T15:30:13+5:30
बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. पहले दिन मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट रखा गया. इसके बाद कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई.
बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र शुरू (फाइल फोटो)
Next पटना: बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया. सत्र के आज पहले दिन अग्निपथ योजना के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया. पूर्वाह्न 11:00 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में सबसे पहले अग्निपथ योजना के खिलाफ वामपंथी दलों के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराया.
इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का प्रारंभिक संबोधन शुरू हो पाया. उन्होंने सत्र की शुरुआत में विधानसभा के इतिहास और मौजूदा क्रियाकलापों की चर्चा की.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सदन में उत्कृष्ट विधायक चुनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसलिए सभी को इसमें सुझाव देना चाहिए. अध्यक्ष के संबोधन के बाद अभ्यासी सदस्यों के नाम की घोषणा की गई और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया गया. इसके बाद सदन पटल पर राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयकों को रखा गया.
सदन में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट भी रखा गया. तत्पश्चात शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई. उधर, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद की गैरमौजूदगी में प्रभारी वित्त मंत्री के तौर पर मंत्री मंगल पांडे ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया.
तार किशोर प्रसाद एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने के लिए दिल्ली गये हुए हैं. प्रभारी वित्त मंत्री ने बिहार विधान मंडल में वित्त वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक से संबंधित प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को रखा. इसके तहत प्रस्तावित 43,775.2315 करोड़ की राशि में से वार्षिक योजना मद में 25,765.9789 करोड़ रुपये, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 17,954.7428 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 54.5098 करोड़ रुपये दिये गए हैं.
मौजूदा सत्र में 27 और 28 जून को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य होंगे. जबकि 29 जून को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा. 30 जून को गैर सरकारी संकल्प पेश किये जाएंगे.