असम मंत्रिमंडलः 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र 500 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे, वर्ष 2023 में सरकारी कर्मचारी को 70 अवकाश मिलेंगे, जानें बड़ी बातें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 24, 2022 10:56 AM2022-11-24T10:56:02+5:302022-11-24T10:57:05+5:30

असम मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 के लिए छुट्टियों के कैंलेंडर को भी मंजूरी दी। अगले साल असम में 38 राजपत्रित अवकाश, 30 प्रतिबंधित अवकाश और दो अर्द्ध अवकाश होंगे।

Assam Cabinet cm Himanta Biswa Sarma 2000 new Anganwadi center built cost Rs 500 crore government employees get 70 holidays year 2023 | असम मंत्रिमंडलः 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र 500 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे, वर्ष 2023 में सरकारी कर्मचारी को 70 अवकाश मिलेंगे, जानें बड़ी बातें

हिंसक झड़पों की जांच राज्य (असम) मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का बुधवार को फैसला किया।

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Highlightsबेहतर बनाने के लिए इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा।संपर्क सड़क निर्माण, हैंडलूम (कपड़ा) उद्योग को बढ़ावा देने आदि के संबंध में भी कई फैसले लिए गए। हिंसक झड़पों की जांच राज्य (असम) मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का बुधवार को फैसला किया।

नई दिल्लीः असम मंत्रिमंडल की हुई बैठक में राज्य में 500 करोड़ रुपये की लागत से 2000 नए आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्थापना को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इसकी जानकारी दी। फैसलों को मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। ट्वीट के अनुसार, बच्चों के देखभाल की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा।

नई दिल्ली में हुई असम मंत्रिमंडल की अभूतपूर्व बैठक में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के अलावा, संपर्क सड़क निर्माण, हैंडलूम (कपड़ा) उद्योग को बढ़ावा देने आदि के संबंध में भी कई फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 के लिए छुट्टियों के कैंलेंडर को भी मंजूरी दी। उसके अनुसार, अगले साल असम में 38 राजपत्रित अवकाश, 30 प्रतिबंधित अवकाश और दो अर्द्ध अवकाश होंगे।

असम मंत्रिमंडल ने हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मेघालय के ग्रामीणों के साथ हुए हिंसक झड़पों की जांच राज्य (असम) मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का बुधवार को फैसला किया। मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस को नागरिकों की संलिप्तता वाले मुद्दों या अव्यवस्था से निपटने के दौरान संयम बरतने को कहा।

यहां मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में, नागरिकों के साथ होने वाली झड़पों से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस और वन कर्मियों के वास्ते एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का फैसला किया गया। शर्मा ने ट्वीट किया, ‘‘हमने पुलिस को नागरिकों से निपटने के दौरान घातक हथियारों का उपयोग करने में संयम बरतने को कहा है।

इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और वन कर्मियों के लिए एसओपी तैयार किया जाएगा। सभी पुलिस थाना प्रभारियों को इस तरह के विषयों के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि बैठक में मंत्रियों ने पश्चिमी कार्बी ऑंगलोंग जिले में दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस-नागरिक झड़प में छह लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने पर दुख जताया।

मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘‘हमारे मंत्रिमंडल ने संबद्ध पुलिस जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रूमी फुकन को घटना के लिए जिम्मेदार रही परिस्थितियों की न्यायिक जांच का अनुरोध करने का भी फैसला किया है। शर्मा ने कहा कि न्यायिक जांच 60 दिनों की अंदर पूरी की जाएगी।

Web Title: Assam Cabinet cm Himanta Biswa Sarma 2000 new Anganwadi center built cost Rs 500 crore government employees get 70 holidays year 2023

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