आंध्र प्रदेश: तेदेपा ने 18 मतदान केंद्रों पर फिर से की मतदान करवाने की मांग

By भाषा | Published: May 18, 2019 05:37 AM2019-05-18T05:37:18+5:302019-05-18T05:37:18+5:30

प्रतिनिधिमंडल में राज्य के कई मंत्री और विधायक शामिल रहे। तेदेपा ने विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पर 11 अप्रैल के मतदान के दौरान गैरकानूनी तरीके अपनाने का आरोप लगाया। इसे लेकर उसने 18 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने की मांग की। इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस के विधायक चेवीरेड्डे भास्कर रेड्डी ने कुछ दिन पहले इसी तरह का अरोप लगाया था।

Andhra Pradesh: TDP demands re-polling on 18 polling booths | आंध्र प्रदेश: तेदेपा ने 18 मतदान केंद्रों पर फिर से की मतदान करवाने की मांग

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तेलगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने आंध्र प्रदेश के सात विधानसभा क्षेत्रों के 18 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने की शुक्रवार को मांग की। तेदेपा के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस सिलसिले में सचिवालय में मुख्य सचिव एल.वी. सुब्रमण्यम से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में राज्य के कई मंत्री और विधायक शामिल रहे। तेदेपा ने विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पर 11 अप्रैल के मतदान के दौरान गैरकानूनी तरीके अपनाने का आरोप लगाया। इसे लेकर उसने 18 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने की मांग की। इससे पहले वाईएसआर कांग्रेस के विधायक चेवीरेड्डे भास्कर रेड्डी ने कुछ दिन पहले इसी तरह का अरोप लगाया था।

रेड्डी ने चित्तूर जिले में स्थित अपने विधानसभा क्षेत्र चंद्रगिरि में 11 अप्रैल को हुए मतदान में मतदाताओं के एक वर्ग को मतदान से रोकने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने उनके आरोप के आधार पर जांच करने के बाद चंद्रगिरि के पांच मतदान केंद्रों पर 19 मई को फिर से मतदान कराने का आदेश दिया।

तेदेपा ने इसके बाद याचिका दायर करते हुए नरसराओपेट के दो मतदान केंद्रों, राजमपेट के चार मतदान केंद्रों, कोदुरु, सत्यवेडु और जम्मालमडुगु के दो-दो मतदान केंद्रों तथा सत्तेनपल्ली और चंद्रगिरि के तीन-तीन मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान कराने की मांग की।

राज्य के मंत्रियों एन. आनंद बाबू, डी.यू.राव एवं अन्य ने मुख्य सचिव से मुलाकात करने के बाद आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनकी मांग को खारिज कर दे रहा है जबकि वाईएसआर कांग्रेस की मांग पर कार्रवाई कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव ने तेदेपा की याचिका आवश्यक कार्रवाई के लिये राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेज दी।

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