अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा-क्या बिचौलिए मिशेल को बचाना चाहता है विपक्ष?
By स्वाति सिंह | Published: December 5, 2018 12:41 PM2018-12-05T12:41:52+5:302018-12-05T12:41:52+5:30
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में हुए घोटाले को लेकर बिचौलिए किश्चियन मिशेल को मंगलवार को भारत प्रत्यार्पित कर लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के ऑपरेशन 'यूनिकॉर्न' के तहत उसे दुबई से दिल्ली प्रत्यार्पित किया गया।
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: अमित शाह ने उठाए सवाल, कहा-क्या बिचौलिए मिशेल को बचाना चाहता है विपक्ष?
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को राजस्थान में आयोजित चुनावी रैली में अगस्ता-वेस्टलैंड मुद्दे विपक्ष पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा 'अब विपक्ष के पास कोई अन्य मुद्दा बचा नहीं है। इसलिए वह क्रिश्चियन मिशेल के मुद्दे पर बोल रहे है। विपक्ष क्या बिचौलिये को बचाना चाहता है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कहा कि 2019 में भी पूर्ण बहुमत से मोदी सरकार बनेगी।
लाइव : श्री अमित शाह जयपुर में प्रेस को सम्बोधित कर रहें है। #म्हारा_वोट_भाजपा_कोhttps://t.co/vX8F6jAwhj
— BJP (@BJP4India) December 5, 2018
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में हुए घोटाले को लेकर बिचौलिए किश्चियन मिशेल को मंगलवार को भारत प्रत्यार्पित कर लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के ऑपरेशन 'यूनिकॉर्न' के तहत उसे दुबई से दिल्ली प्रत्यार्पित किया गया। मिशेल के दिल्ली पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता जवीएल नरसिम्हा राव ने बयान जारी कर दिया कि अब कांग्रेस की कलई खुल जाएगी।
गौरतलब है कि यह मामला भारतीय वायुसेना के लिए 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने का है। संयुक्त प्रगतीशील गठबंधन (यूपीए) की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने 8 फरवरी 2010 को इटली की कंपनी फिनमैकेनिका की सहयोगी इंडो-इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टेलैंड से हेलीकॉप्टर खरीदने का अनुबंध किया है। यह डील कुल 3600 करोड़ रुपये में की गई थी।
लेकिन यूपीए 2 की मनमोहन सरकार ने ही इस डील को साल 2014 की जनवरी में रद्द कर दिया था। कई स्तर की जांच-पड़ताल में यह खुलासा हुआ था कि करीब 360 करोड़ रुपये रिश्वतखोरी व कमीशन के तौर पर खर्च हुए। साथ ही कई भारतीय अफसरों और नेताओं के नाम रिश्वत देने व लेने में संलिप्त बताए गए।
