केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के विकास के लिए बजट में हुई 6 गुना वृद्धि, जानें पहले कितना था बजट
By अनुराग आनंद | Published: August 7, 2020 04:19 PM2020-08-07T16:19:16+5:302020-08-07T16:19:16+5:30
2018-19 में 1172 करोड़ रुपए लद्दाख को विकास के लिए मिला था। अब केंद्र सरकार ने इसमें 6 गुना वृद्धि किए जाने की बात कही है।
लेह का दृश्य (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद इन क्षेत्रों के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले से अधिक पैसे भेजे हैं। मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के करीब एक साल पूरे होने वाले हैं। इसके साथ ही कहा कि लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए बजट में 6 गुना अधिक पैसे की वृद्धि की गई है।
इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2018-19 में 1172 करोड़ रुपए लद्दाख को विकास के लिए मिला था। जबकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए 2020-21 में 5,958 करोड़ रुपए दिए गए।
Budget for Ladakh has been increased by 6 folds from Rs. 1172 crores in 2018-19 to Rs. 5,958 crores in 2020-21 since its formation as a Union Territory: Home Minister's Office
— ANI (@ANI) August 7, 2020
बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा था-
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में लद्दाख व जम्मू कश्मीर के विकास के लिए विशेष बजट देने का ऐलान किया था। सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट तक बजट पेश करने के दौरान हाल ही में बने केंद्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी ध्यान रखा था। बजट में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए दिल खोल कर खर्च करने की बात कही थी। सीतारमण ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख के विकास के लिए 5,958 रुपए दिए जा रहे हैं।
31 अक्टूबर को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था-
मोदी सरकार ने दोबारा सत्ता में आने के बाद अगस्त में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 हटा लिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर को दो केंद्रशासित राज्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था।
