बिहार में कई सालों बाद रीपोलिंग मतदान की नहीं पड़ी जरूरत, चुनाव आयोग ने बताया ऐतिहासिक

Bihar Election 2025: भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसबा चुनाव 2025 को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की है। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ संपन्न हुआ - 67.13 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान, जो आज़ादी के बाद से राज्य में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है, और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में "शून्य पुनर्मतदान" हुआ।

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान क्रमशः 96, तीन और दो पुनर्मतदान हुए थे। इसी तरह, 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान दो और तीन पुनर्मतदान हुए।

चुनाव आयोग के अनुसार, यह अभूतपूर्व उपलब्धि उसकी "बिहार फ़र्स्ट" पहल की सफलता को दर्शाती है - जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2025 से शुरू किए गए 17 केंद्रित सुधारों का एक समूह है।

महिला मतदाताओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जहाँ 71.78 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 62.98 रहा।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने सभी 90,740 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से पूरी मतदान प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी की, चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में कहा।

ईसीआईनेट द्वारा संचालित उन्नत डिजिटल अवसंरचना ने दो चरणों वाले चुनावों के दौरान वास्तविक समय पर निगरानी, ​​मतदाता सुविधा और समय पर डेटा अपडेट सुनिश्चित किया।

आयोग ने बताया कि सभी 122 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन अधिकारियों, सामान्य पर्यवेक्षकों और 460 से अधिक उम्मीदवारों या उनके एजेंटों की उपस्थिति में मतदान दस्तावेजों की जाँच सुचारू रूप से की गई।

कोई विसंगति, कदाचार या अनियमितता नहीं पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई - बिहार के चुनावी इतिहास में पहली बार।

प्रमुख सुधारों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 शामिल था, जिसके तहत 7.45 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं वाली एक स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की गई।

निर्वाचन आयोग ने कहा, "बिहार मतदाता सूची को अद्यतन और स्वच्छ बनाए रखने के लिए एसआईआर 2025 शून्य अपीलों के साथ आयोजित किया गया था। इस प्रक्रिया के आधार पर, दो चरणों में हुए चुनावों में 7,45,26,858 मतदाता मतदान के पात्र थे।"

अन्य प्रमुख पहलों में दिल्ली के आईआईआईडीईएम में बूथ स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, चुनाव कर्मचारियों के मानदेय को दोगुना करना, मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधाएँ स्थापित करना और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग सुनिश्चित करना शामिल था।

आयोग ने ईवीएम डिज़ाइन में सुधार, अनिवार्य वीवीपैट गणना प्रोटोकॉल और लगभग वास्तविक समय के अपडेट के लिए ईसीआईनेट के तहत एक मतदाता-केंद्रित ऐप भी पेश किया।