कैबिनेट की मुहरः मोबाइल और बैंक खाते आधार से स्वैच्छिक जोड़े जा सकेंगे, दो कानूनों में होगा संशोधन

मोबाईल फोन और बैंक खातों को फिर से आधार से जोड़ने की सुविधा होगी। हालांकि, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में  इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में  दो कानूनों बैंकिंग एक्ट एवं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी।

खबर के अनुसार यह फैसला आम लोगों के हित को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार की ओर से यह मंजूरी टेलीग्राफ अधिनियम और मनी लांडरिंग रोकथाम अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयकों के आधार पर दी गई है। यह निर्णय निजी कंपनियों को ग्राहकों के सत्यापन के लिए जैविक पहचान वाले आधार के इस्तेमाल पर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद किया गया है।

 कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा था कि इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अब ग्राहक अपनी मर्जी से मोबाइल नंबर लेने या बैंक खाता खोलने के लिए 12 अंकों वाली आधार संख्या को साझा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार के फैसले को धारा 57 के तहत निरस्त किया था।  

इससे आधार के जरिए सिमकार्ड जारी करने को वैधानिक समर्थन मिलेगा। वहीम, सरकार आधार के डाटा चुराने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना तथा डाटा की हैकिंग पर दस साल के कठोर कारावास की सजा देने का कानूनी प्रावधान जाने जा रही है। साथ ही आधार डाटा की चोरी को लेकर सिविल विवाद में जुमार्ने की राशि एक करोड़ रुपये की जाएगी।

English summary :
The facility of linking mobile phones and bank accounts to the Aadhaar will be available again. This facility related to Aadhaar Card will fully depend upon individual choices. This proposal has got approval in the Cabinet meeting on Monday. Under the chairmanship of PM Narendra Modi, there has been approval of amendments in the Banking Act and Prevention of Money Laundering Act.

Web Title: aadhaar no longer mandatory for banking and phones centre clears changes to law

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