लोकसभा में सबसे पहले पीएम मोदी को दिलाई गई सांसद पद की शपथ, सदन में लगे 'मोदी-मोदी' के नारे
By आदित्य द्विवेदी | Published: June 17, 2019 11:18 AM2019-06-17T11:18:09+5:302019-06-17T11:23:52+5:30
पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान सदन में 'मोदी-मोदी' के नारे लगे। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है और 26 जुलाई तक चलेगा।
लोकसभा में सबसे पहले पीएम मोदी को दिलाई गई सांसद पद की शपथ, सदन में लगे 'मोदी-मोदी' के नारे
17वीं लोकसभा का सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले शपथ दिलाई गई। उन्हें लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान सदन में 'मोदी-मोदी' के नारे लगे। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है और 26 जुलाई तक चलेगा।
सत्र शुरू होने से पहले लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को नंबर की चिंता नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का हर शब्द हमारे लिए मूल्यवान है। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार को दूसरे कार्यकाल के लिए पूर्ण बहुमत मिला है। लोगों ने हमें दोबारा सेवा करने का मौका दिया है। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि जनता के हित में फैसले लेने में सहयोग करें।'
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नयी लोकसभा के पहले सत्र की पूर्वसंध्या पर रविवार को सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने 19 जून को सभी दलों के प्रमुखों को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के मुद्दे पर तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।
Prime Minister Narendra Modi arrives at the Parliament for 17th Lok Sabha, says, "Every word of the Opposition is important." pic.twitter.com/TxTVzQkOF2
— ANI (@ANI) June 17, 2019
संसद सत्र की बड़ी बातेंः-
- 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है और 26 जुलाई तक चलेगा।
- 17 और 18 जून को प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार नवर्निवाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे।
- 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस रेस में मेनका गांधी और एसएस अहलुवालिया का नाम आगे चल रहा है।
- 5 जुलाई को देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।
- 17वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा जिसमें केंद्रीय बजट पारित किया जाएगा और तीन तलाक जैसे अन्य महत्वपूर्ण विधेयक इसमें सरकार के एजेंडे में प्रमुख रहेंगे।
