धारा 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर में 1,198 स्टार्टअप हुए पंजीकृत, 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग, केंद्रीय वित्तमंत्री ने दी जानकारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: March 14, 2022 08:18 PM2022-03-14T20:18:56+5:302022-03-14T20:28:04+5:30
लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 1,198 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। अब तक 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग की गई है
धारा 370 के हटने से जम्मू-कश्मीर में 1,198 स्टार्टअप हुए पंजीकृत, 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग, केंद्रीय वित्तमंत्री ने दी जानकारी
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश कर दिया है। इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, 890 केंद्रीय कानून वहां लागू हो गए हैं। 70 साल से अधिक जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो नहीं मिला वो अब उन्हें दिया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 1,198 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। अब तक 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग की गई है। केंद्रीय ने मंत्री ने संसद को बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में एमएसएमई (MSME) इकाइयों को 143 करोड़ रुपये दिए गए।
After removal of Art370 in J&K, 890 Central laws have become applicable there. What was denied to people of J&K over 70yrs will be given to them. It has enabled that which Dr Ambedkar gave for the rest of the country for SC/ST is now available for people of J&K: FM in Lok Sabha pic.twitter.com/SvBJuQkDF7
— ANI (@ANI) March 14, 2022
सोमवार को सदन में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए तिवारी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए अपने बजट भाषण में महान भावनाओं का जिक्र किया, लेकिन जमीनी वास्तविकताएं अलग हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार उन उद्देश्यों को नहीं हासिल कर सकी जो उसे वहां धारा 370 को निरस्त करते हुए निर्धारित किए थे।
