लखनऊ, 26 फरवरी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चुनावों की तुलना करते हुए भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फारेल ने शुक्रवार को कहा कि प्राय: ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के साथ मुलाकात के बाद पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा कि प्रत्येक 35 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों में से व्यक्ति एक भारतीय मूल का है।
फारेल ने कहा कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया भारत की तुलना में बहुत छोटा देश है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सात लाख नागरिक भारतीय मूल के हैं जहां भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य और राष्ट्रीय संसदों में भारतीय मूल के लोगों को देख रहे हैं।’’
कोविड-19 के खिलाफ जंग में उत्तर प्रदेश की भूमिका की सराहना करते हुए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने कहा, "एक राष्ट्र के रूप में भारत का प्रदर्शन तो सराहनीय है ही, लेकिन विशेष रूप से कोविड के खिलाफ सबसे बड़े राज्य का प्रदर्शन असाधारण रहा है। मुझे लगता है कि इस देश में किए गए प्रयास मजबूत नेतृत्व को प्रदर्शित करते हैं, नागरिकों का समर्थन बीमारी को हरा सकता है।"
उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने महामारी के दौरान जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य के प्रदर्शन को असाधारण करार दिया और कहा कि ऐसे समय जब दुनिया के बड़े-बड़े देश इस वैश्विक महामारी से त्रस्त थे, उस समय भारत के मजबूत नेतृत्व एवं जन सहयोग ने इस बीमारी के खिलाफ जंग के शानदार तरीके का उदाहरण पेश किया।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में फारेल ने कहा कि कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच गहरी मित्रता है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 दौरान जब लोग एक-दूसरे से दूर हो रहे थे तो उस दौर में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के संबंध और भी अधिक गहरे हुए।
फारेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सहयोग की अच्छी संभावना है।
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति आने के बाद ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों के विश्वविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में परिसर खोलने के संबंध में संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया सरकार इस दिशा में भी कार्य कर रही है कि कोविड के बाद भारत के छात्र ऑस्ट्रेलिया आकर पुनः शिक्षा ग्रहण कर सकें।
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने कहा कि पिछले 12 महीनों में यह रिश्ता केवल रणनीतिक रूप से करीब नहीं आया है, बल्कि आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देश करीब आए हैं।
उत्तर प्रदेश में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के परिसर खोलने की योजनाओं पर उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने उन अवसरों के बारे में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित किया है।
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा तथा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के प्रति भी रुचि दिखाई।
उन्होंने नोएडा क्षेत्र में बन रहे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब का जल्द ही अपनी टीम के साथ दौरा करने की बात भी कही और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के बारे में भी इच्छा जताई।
फारेल ने टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में उपमुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के लिए अपने परिसर खोलने के वास्ते एक बेहतर माहौल बनाया है।
फारेल ने यह भी कहा, "मैंने उपमुख्यमंत्री के साथ मजाक किया था कि हम भारत के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि भविष्य में कभी-कभार हम भी कुछ श्रृंखला जीतें।''
उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच श्रृंखला में भारत ने जीत हासिल की थी।
बाद में, उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (जिनके पास माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय भी है) ने पीटीआई-भाषा से कहा, "ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त के साथ कई मुद्दों पर लंबी वार्ता हुई। उन्होंने उप्र के साथ ज्ञान विनिमय कार्यक्रम होने की बात कही। ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को उप्र में अपना परिसर खोलने के लिए आमंत्रित किया गया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस मामले में कुछ ठोस होगा।’’
शर्मा ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त को जानकारी दी गई कि कि जनसंख्या की दृष्टि से उप्र भारत का सबसे बड़ा राज्य है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उप्र, दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा बोर्ड है, जहाँ कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए 56 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं और कक्षा 12 के बाद बहुत से छात्र उच्च अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों तथा विदेशों में जाते हैं।
शाम को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भी ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त और उपमुख्यमंत्री के बीच वार्ता के दौरान उठे मुद्दों की जानकारी दी गई।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
