Highlightsक्रिस गेल को ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समूह के खिलाफ दायर 2,11,000 डॉलर के मानहानि के मुकदमे में जीत मिली है।ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कहा है कि अखबारों को हर हाल में जुर्माना देना होगा।
एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समूह वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर क्रिस गेल द्वारा दायर 2,11,000 डॉलर के मानहानि के मुकदमे के खिलाफ अपील हार गया है। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने कहा है कि अखबारों को हर हाल में जुर्माना देना होगा।
पूर्व मीडिया समूह फेयरफेक्स ने गेल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विश्व कप 2015 के दौरान सिडनी में ड्रेसिंग रूम में मालिश करने वाली एक महिला को अपने गुप्तांग दिखाए थे। गेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि 2016 में अखबार में सिलसिलेवार छपी खबरों के जरिए वे पत्रकार उन्हें बर्बाद करने पर तुले हैं।
साल 2018 में कोर्ट ने गेल के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बाद तीन अखबारों ने एक बार फिर से कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी। हालांकि अब कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने क्रिस गेल की भी अपील खारीज कर दी है, जिसमें उन्होंने ज्यादा पैसे की मांग की थी।
न्यू साउथ वेल्स की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, द एज और कैनबरा टाइम्स को अब जुर्माने के तौर पर तीन लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब एक करोड़ 44 लाख रुपये देने होंगे।
क्या है पूरा मामला?
क्रिस गेल और ऑस्ट्रेलियाई अखबारों के बीच यह मामला साल 2015 का है, जब एक महिला मसाज थेरेपिस्ट ने आरोप लगाया था कि क्रिस गेल उनके सामने नंगे हो गए थे। फेयरफैक्स मीडिया ने इस महिला की कहानी को सिलसिलेवार तरीके से छापा था। ये मीडिया ग्रुप सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, कैनबरा टाइम्स और द ऐज का प्रकाशन करता है।
अखबार के जरिए महिला ने आरोप लगाया था कि सिडनी में 2015 में ड्रेसिंग रूम में गेल ने ऐसी हरकत की थी। इसके बाद ये महिला मसाज थेरेपिस्ट बेहद नाराज हो गईं थी। उन्होंने ये दावा किया था ये घटना वर्ल्ड तप 2015 के दौरान सिडनी में हुई थी।
इसके बाद गेल ने साल 2016 में इन आरोपों को खारिज करते हुए मानहानि का केस किया था। साल 2018 में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने मामले को गेल के पक्ष में सुनाया था, क्योंकि ज्यूरी को लगा कि फेयरफेक्स के आरोप दुर्भावनापूर्ण है और वे उन्हें साबित भी नहीं कर सके हैं। इसके बाद मीडिया समूह ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की और कहा कि उनकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है।
