पश्चिम बंगाल पर 5.86 लाख करोड़ रुपये का कर्ज, हर व्यक्ति पर 60,000 रुपये का ‘कर्ज’, जानें आंकड़े
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 16, 2023 08:44 PM2023-02-16T20:44:31+5:302023-02-16T20:45:11+5:30
पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बाजार से 79,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने का प्रस्ताव किया गया है।
ऊंचे कर्ज के साथ संपत्ति का भी सृजन हो तो भावी पीढ़ी पर कर्ज का बोझ कम पड़ेगा।
कोलकाताः करीब नौ करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल पर कुल मिलाकर 5.86 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस लिहाज से राज्य के हर व्यक्ति पर औसतन 60,000 रुपये का कर्ज है। राज्य विधानसभा में मंगलवार को पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में बाजार से 79,000 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने का प्रस्ताव किया गया है।
यह 2022-23 के 75,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से कुछ अधिक है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस वर्ष 2011 में जब सत्ता में आई थी तब राज्य पर 1.97 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था। अर्थशास्त्री अजिताभ रे चौधरी ने अधिक कर्ज बोझ पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि इतने ऊंचे कर्ज के साथ संपत्ति का भी सृजन हो तो भावी पीढ़ी पर कर्ज का बोझ कम पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में चाय बागानों पर कृषि आयकर को दो साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमियों को ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि उद्योग की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहेगी। भट्टाचार्य ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा, “मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 3.39 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूं।”
उन्होंने कहा कि दो लाख युवा उद्यमियों को पांच-पांच लाख रुपये का कर्ज देने के लिए 350 करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। संकटग्रस्त चाय के बागानों और पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “चाय के बागानों पर 2023-24 और 2024-25 के लिए कृषि आयकर माफ कर दिया जाएगा।
साथ ही, 3,000 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 11,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगीं।” इसके अलावा बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है। मंत्री ने शिक्षकों और पेंशनभोगियों समेत राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की भी घोषणा की है।
