Trash to wealth: रद्दी बेचकर मोदी सरकार ने कमाए 100 करोड़ रुपये?, बेकार पड़ीं 12 लाख से अधिक फाइलों को निपटाया और 97.2 लाख वर्ग फुट जगह खाली
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 24, 2024 06:22 PM2024-10-24T18:22:41+5:302024-10-24T18:23:26+5:30
Trash to wealth: विशेष अभियान 4.0, ‘स्वच्छता’ को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू करता है।
सांकेतिक फोटो
Trash to wealth: केंद्र ने महीने भर तक जारी रहने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान रद्दी के निपटान से 100 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने बृहस्पतिवार को दी। अधिकारी ने कहा कि अभियान अवधि के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों ने बेकार पड़ीं 12 लाख से अधिक फाइलों को अब तक निपटाया है और इससे 97.2 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है। विशेष अभियान 4.0, ‘स्वच्छता’ को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू करता है।
अभियान दो से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अभियान से संबंधित नोडल प्रभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि इसके कार्यान्वयन के पहले दो हफ्तों के बाद अभियान ने महत्वपूर्ण गति पकड़ ली है और नियमों को सुगम बनाने तथा नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के संदर्भ में कई नवीन सर्वोत्तम प्रथाएं देखी गई हैं।
अधिकारी ने कहा, ‘‘अब तक अभियान अवधि के दौरान 2.7 लाख कार्यालयों को कवर किया गया है। रद्दी निस्तारण से 101.48 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। 12,33,638 फाइलों को हटा दिया गया है और इससे 97.2 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई है।’’ वर्ष 2021-2023 में, विशेष अभियानों में आकार और स्तर के हिसाब से वृद्धि हुई।
अभियान 4.5 लाख कार्यालयों में कार्यान्वित किया गया और इससे कार्यालयों में 355 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई तथा 1,162 करोड़ रुपये का भारी राजस्व अर्जित किया गया। राजस्थान कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि इन विशेष अभियानों के तहत लगभग एक करोड़ कागजी फाइलों को हटाया गया।
विशेष अभियान 4.0 लंबित चीजों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा जी2जी (सरकार से सरकार) अभियान है जो 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। श्रीनिवास ने कहा, ‘‘विशेष अभियान के प्रमुख प्रदर्शन मानदंड अभियान के बाद की अवधि में भी कायम रहेंगे और सभी मंत्रालयों/विभागों में सप्ताह में तीन घंटे स्वच्छता के लिए समर्पित रहेंगे।’’
अभियान का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर तक 369 नियमों को आसान बनाया गया है और 3,86,539 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही 22,85,564 कागजी फाइलों और 2,96,373 ई-फाइलों की समीक्षा की गई है। इस वर्ष के विशेष अभियान से अनुकूल कार्य स्थिति के लिए महत्वपूर्ण नवीन प्रथाओं एवं प्रणालीगत सुधारों की उम्मीद है।
