PMC Bank Scam: एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश वधावन सहित की 3 हिरासत अवधि बढ़ी, 16 तक जेल में रहेंगे
By स्वाति सिंह | Published: October 14, 2019 01:54 PM2019-10-14T13:54:17+5:302019-10-14T13:55:18+5:30
यह मामला 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले का है। एस्प्लानेड मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के आग्रह पर हिरासत अवधि बढ़ा दी। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (एचडीआईएल) के निदेशक राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को पिछले हफ्ते को गिरफ्तार किया गया था।
बैंक ने एचडीआईएल को अपने कुल कर्ज 8,880 करोड़ रुपये में से 6,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।
पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पीएमसी) घोटाले मामले में सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने आरोपी पूर्व अध्यक्ष एस. वरयाम सिंह और एचडीआईएल के चयरमैन और प्रबंध निदेशक राकेश कुमार वधावन और उनके सारंग वधावन को 16 अक्टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले बुधवार को कोर्ट के सामने जमाकर्ताओं ने बुधवार को यहां एक अदालत के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं, बैंक के पूर्व अध्यक्ष और एचडीआईएल के दो निदेशकों की पुलिस हिरासत को बुधवार को ही कोर्ट 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया था।
यह मामला 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले का है। एस्प्लानेड मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के आग्रह पर हिरासत अवधि बढ़ा दी। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (एचडीआईएल) के निदेशक राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को पिछले बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था।
Correction: Accused Rakesh Wadhawan, Sarang Wadhawan and Waryam* Singh sent to police custody till 16th October by Mumbai's Esplanade court in PMC Bank case https://t.co/TGq9xVNOhppic.twitter.com/JTM6IJPlPY
— ANI (@ANI) October 14, 2019
वहीं पीएमसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरयम सिंह को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। अदालत के बाहर बैंक के जमाकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल जमाकर्ता अपने बैंक से धन नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि बैंक की स्थिति को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। प्रदर्शनकारी ‘ओनली जेल, नो बेल (सिर्फ जेल, जमानत नहीं) के नारे लगा रहे थे। उनमें से कइयों के हाथों में तख्तियां भी थी। एक तख्ती पर लिखे नारे में आरबीआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
