संसदीय समिती ने फसल बीमा योजना दावों के निपटान में देरी पर सरकार की खिंचाई की

नयी दिल्ली दस अगस्त संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत दावों के निपटान में देरी को लेकर सरकार की खिचाई करते हुए इसे अधिक तकनीक आधारित और किसानों के अनुकूल बनाने का सुझाव दिया।

पी.सी गद्दीगौदर की अध्यक्षता वाली कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में पेश अपनी पीएमएफबीवाई पर 29वीं रिपोर्ट में यह यह सुझाव दिया है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय कृषि मंत्रालय को तय समय सीमा के भीतर दावों का निपटान नहीं करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया।

समिति ने इसके अलावा सरकार से पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और झारखंड द्वारा योजना को वापस लेने अथवा लागू नहीं करने के कारणों पर उचित तरीके से ध्यान देने और उपयुक्त कदम उठाने के लिए कहा।

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘समिति का मानना ​​है कि दावों के निपटारे में देरी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम कृषि मंत्रालय से इस योजना को ज्यादा से ज्यादा तकनीक आधारित बनाने की सिफारिश करते हैं।’’

देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2016 के खरीफ सत्र से लागू किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पांच और निजी क्षेत्र की 13 कंपनियां इस योजना को चला रही हैं।

समिति ने सरकार से कहा है कि उसे इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी प्रक्रियायें सरलता के साथ आगे बढ़नी चाहिये और किसानों को इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिये।

बीमा कंपनियों पर जुर्माने के मामले में समिति ने कहा है कि सरकार ने उसे सूचित किया है कि उसने कुछ बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। दावों के निपटान में असफल रहने वाली कंपनियों से 2017- 18 के रबी मौसम तक की फसल तक 22.17 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा गया है।

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Web Title: Parliamentary committee slams government for delay in settlement of crop insurance scheme claims

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