Wheat Export Ban: भारत ने प्रतिबंध के बाद मिस्र को गेहूं भेजा, 12 देशों ने भी राजनयिक रूप से किया अनुरोध
By रुस्तम राणा | Published: May 19, 2022 07:57 PM2022-05-19T19:57:06+5:302022-05-19T19:57:06+5:30
भारत ने मिस्र को 61,500 टन गेहूं भेजा है, देश ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अपनी सबसे बड़ी विदेशी खेप भेजी है।
Wheat Export Ban: भारत ने प्रतिबंध के बाद मिस्र को गेहूं भेजा, 12 देशों ने भी राजनयिक रूप से किया अनुरोध
नई दिल्ली: निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत ने मिश्र को गेहूं निर्यात किया है। इसके साथ ही भारत के पास 12 देशों ने गेहूं निर्यात के लिए राजयनिक रूप से अनुरोध किया है। खबर के अनुसार, भारत ने मिस्र को 61,500 टन गेहूं भेजा है, देश ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अपनी सबसे बड़ी विदेशी खेप भेजी है। इसके अलावा कम से कम एक दर्जन देशों ने भारत को अधिक शिपमेंट के लिए राजनयिक अनुरोध भेजे हैं। एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर मीडिया को यह जानकारी दी है।
मिस्र के लिए कुल शिपमेंट में से, 17,160 टन गेहूं को सीमा शुल्क द्वारा प्रतिबंध के बाद मंजूरी दी गई थी। हालांकि, भारत के निर्यात प्रतिबंध के प्रभावी होने से पहले पूरे शिपमेंट के लिए क्रेडिट गारंटी सहित अनिवार्य औपचारिकताएं, आधिकारिक तौर पर लेटर ऑफ क्रेडिट सुरक्षित थीं।
वहीं मिस्र को भेजी जाने वाली खेप के लिए कस्टम क्लीयरेंस दिया गया था, जो प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद लोड किया गया था और 17 मई को गुजरात के कांडला बंदरगाह से निकल गया था। भारत ने 13 मई को अपनी खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए गेहूं के सभी निजी निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था।
अधिकारी के मुताबिक भारत विदेशी सरकार द्वारा शिपमेंट अनुरोधों पर विचार करेगा जो एक गंभीर खाद्य संकट का सामना करते हैं और अपनी "वैश्विक प्रतिबद्धताओं" को पूरा करते हैं, लेकिन अधिकारी ने उन देशों का नाम बताने से इनकार कर दिया जिन्होंने गेहूं आयात के लिए विदेश मंत्रालय से राजनयिक अनुरोध किया था।
सरकार के अनुमानों के अनुसार, भारत में लगातार पांच वर्षों के रिकॉर्ड फसल के बाद पहली बार स्टेपल के उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है, फरवरी में अनुमानित 111 मिलियन टन से 105 मिलियन, कम से कम 5.7% की गिरावट दर्ज की गई है। निर्यात प्रतिबंध प्रभावी होने से पहले, देश ने पहले ही 4.5 मिलियन टन निर्यात करने का अनुबंध किया था क्योंकि सरकार ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की आपूर्ति में संकट देखने को मिल रहा है।
