वित्त वर्ष 2019-20ः खुशखबरी, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020
By भाषा | Published: October 30, 2020 06:40 PM2020-10-30T18:40:05+5:302020-10-30T18:40:05+5:30
कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है। पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था।
राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है।
नई दिल्लीः सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 किए जाने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी।
अधिसूचना के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 होगी। नांगिया एंडरसन एलएलपी में सहायक संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि सरकार ने आयकर रिटर्न और ऑडिट रपट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है।
लेकिन अभी इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या यह छूट उन कॉरपोरेट करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है जिनके कर का ऑडिट होता है। कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है। पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था।
15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, 9 नवंबर को राष्ट्रपति को सौंपेगा रिपोर्ट
15वां वित्त आयोग 2021-22 से लेकर 2025- 26 तक की अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नौ नवंबर को सौंपेगा। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में यह कहा गया है। आयोग के चेयरमैन एन.के. सिंह ने रिपोर्ट पर शुक्रवार को अपना विचार विमर्श पूरा कर लिया। सिंह तथा आयोग के अन्य सदस्यों ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये।
आयोग के अन्य सदस्यों में अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद शामिल हैं। वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘वित्त आयोग ने राष्ट्रपति से रिपोर्ट सौंपने के लिये समय मांगा है। राष्ट्रपति के कार्यालय ने यह संदेश दिया है कि रिपोर्ट सौंपने का काम 9 नवंबर 2020 को होगा।’’
आयोग अगले महीने बाद में अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी सौंपेगा। रिपोर्ट में 2021- 26 के लिये आयोग की सिफारिशें होंगी। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जायेगा। रिपोर्ट के साथ सरकार की तरफ से उठाये गये कदमों की कार्रवाई रिपोर्ट भी शामिल होगी। वक्तव्य में कहा गया है, ‘‘आयोग ने केन्द्र और राज्य सरकारों, विभिन्न स्थानीय निकायों, पिछले वित्त आयोग के सदस्यों और चेयरमैन, आयोग की सलाहकार परिषद तथा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रमुख बहुपक्षीय संस्थानों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।’’
