19 करोड़ EPF खाताधारकों के लिए मोदी सरकार कर सकती है ये बड़ी घोषणा, जानें किन लोगों को मिलेगा फायदा
By अनुराग आनंद | Published: January 24, 2021 12:30 PM2021-01-24T12:30:01+5:302021-01-24T12:33:36+5:30
यदि नई वेतन सीमा को सरकार लागू करती है, तो इससे वार्षिक कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में भारी वृद्धि होने की संभावना है। जानें नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पीएफ खाताधारकों के लिए नई वेतन सीमा में होने वाले बदलाव से आपको क्या फायदा होने वाला है...
EPFO (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: पीएम खाताधारकों के लिए सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बात करने के बाद जल्द ही पीएफ कटौती को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती है।
डीएनए इंडिया रिपोर्ट मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार 15 हजार के बजाय अब 21 हजार के वेतन मानक पर पीएफ कटौती की योजना पर फिलहाल काम कर रही है। विभाग व केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों के बीच पिछले कई दिनों से इस विषय पर लगातार बात जारी है।
रिपोर्ट के अनुसार, बीते दिनों श्रम मंत्रालय के साथ उद्योग जगत के लोगों और लेबर यूनियन के प्रतिनिधियों ने बैठकर बातचीत की है। हलांकि, सरकार ने इस मामले में अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन, यह कयास लगाया जा रहा है कि अब पीएफ की कटौती का मानक बढ़ाया जाएगा।
बता दें कि काफी समय लेबर यूनियन के लोग सरकार से मांग कर रहे थे कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये है, उसमें PF की कटौती न की जाए। अब सरकार भी इस बात का मन बना रही है कि 15000 से बढ़ाकर इस मानक को 21 हजार कर दिया जाना चाहिए।
यही नहीं सरकार इसके साथ ही मजदूर संगठन के एक और मांग पर विचार कर रही है। दरअसल, मजदूर संघ ने छुट्टियों के मामलों में भी मांग की थी कि सभी तरह के वर्कर्स के लिए अलग-अलग कानून बनाए जाएं। मसलन पत्रकार, सिनेमा के कामगार, बीड़ी वर्कर्स, भवन व अन्य निर्माण से जुड़े कर्मी आदि सभी का काम अलग-अलग होता है।
ऐसे में इनके लिए नियम अलग होने चाहिए। ऐसे में संघ की मांग कि पूरी नौकरी के दौरान मिलने वाली छुट्टी 300 कर दी जाए, जो कि मौजूदा समय में 240 है। इस मांग पर भी जल्द ही सरकार की ओर से फैसला आ सकता है।
सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, यदि नई वेतन सीमा को सरकार लागू करती है, तो इससे वार्षिक कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में भारी वृद्धि होने की संभावना है। संभावना है कि इस फैसले से पेंशन योजना में कमसे-कम 50% (3,000 करोड़ रुपये) तक इजाफा होगा।
