2025 Canada elections: कनाडा की नई हुकूमत को बदलना तो पड़ेगा, चुनावी सर्वेक्षण में कौन आगे, लिबरल पार्टी-कंजर्वेटिव पार्टी में टक्कर
By राजेश बादल | Updated: April 23, 2025 05:16 IST2025-04-23T05:16:30+5:302025-04-23T05:16:30+5:30
2025 Canada elections: ट्रूडो के स्थान पर आए नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पेशे से बैंकर हैं और सियासी दांवपेंच में बहुत माहिर नहीं हैं.
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2025 Canada elections: चार-पांच दिन का समय है. 28 अप्रैल को कनाडा के मतदाता अपनी नई सरकार के लिए मतदान करेंगे. अभी तक के सर्वेक्षण तो सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की कंजर्वेटिव पार्टी पर बढ़त दिखा रहे हैं. एक हफ्ते पहले हुए चुनावी सर्वेक्षण में लिबरल पार्टी को 44 प्रतिशत और कंजर्वेटिव पार्टी को 38 फीसदी मतदाताओं का समर्थन मिल रहा था. यह स्थिति लिबरल पार्टी के पक्ष में मानी जा सकती है. दरअसल, लिबरल पार्टी को समय पर जस्टिन ट्रूडो से त्यागपत्र लेने का लाभ मिल रहा है. आमतौर पर कनाडा को अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता रहा है लेकिन अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से समीकरण बदले हैं. ट्रम्प ने कनाडा को अमेरिका में शामिल होने की बड़बोली सलाह दे डाली. वे कनाडा के प्रधानमंत्री को वहां का गवर्नर भी बनाना चाहते हैं.
जाहिर है इससे कनाडाई नागरिकों को भड़कना ही था. ट्रूडो के स्थान पर आए नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पेशे से बैंकर हैं और सियासी दांवपेंच में बहुत माहिर नहीं हैं. इसलिए पहले भी वे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने से इनकार करते रहे हैं. मगर डोनाल्ड ट्रम्प के इस अपमानजनक प्रस्ताव पर वे भड़क उठे.
उन्होंने अमेरिका तथा ट्रम्प को लेकर जो कड़क रवैया अख्तियार किया, उसने उन्हें अपनी पार्टी के मतदाताओं के बीच धुंधलाती छवि को बेहतर बनाने का अवसर दिया. अन्यथा जस्टिन ट्रूडो ने तो पार्टी की नैया डुबो ही दी थी. यह बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना ही था क्योंकि उनकी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पोइलिवरे ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति नरमी दिखाई थी.
यह समझ से परे है कि पोइलिवरे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, पर यह पक्का है कि कनाडा की नई सरकार को भारत के प्रति अपना व्यवहार बदलना होगा और वहां आतंकियों को सरकारी समर्थन से बचना पड़ेगा. कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के बारे में अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री ट्रूडो की एक और भयानक भूल को सुधारने का प्रयास किया.
उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों की वकालत की और कुछ ऐसे कदम उठाए, जो भारतीय हितों के अनुकूल थे. मसलन विदेशी छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया आसान बनाने का काम भारत के लिए ठीकठाक है. मुल्क की आंतरिक शिक्षा प्रणाली को सुधारने की दिशा में उनके प्रयास संतोषजनक कहे जा सकते हैं. यह कदम जस्टिन ट्रूडो भी उठा सकते थे, पर वे ऐसा नहीं कर पाए.
बड़े और संवेदनशील मसलों पर निर्णय लेने से बचते रहे. इसका नुकसान उन्हें और उनकी पार्टी को उठाना पड़ा था. दूसरे कार्यकाल में तो लिबरल पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला. यह जस्टिन ट्रूडो की अलोकप्रियता ही थी, जिसके कारण पार्टी ने इस बार उन्हें चुनाव प्रचार अभियान से दूर रखा. समूचे प्रचार अभियान में वे अलग-थलग पड़े रहे.
माना जा रहा है कि कनाडा की सियासत में अब उनका बहुत चमकदार भविष्य नहीं दिखाई देता. जिन बीजों की फसल उन्होंने बोई, अब उन्हीं को काट रहे हैं. कनाडा की चुनावी राजनीति में भारतीय मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं. लगभग तीन करोड़ मतदाता वहां हैं. इनमें से औसतन सत्तर फीसदी मतदाता अपने अधिकार का उपयोग करते हैं.
इसका अर्थ यह कि करीब दो करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं. इनका कोई पांच प्रतिशत अर्थात लगभग दस लाख भारतीय मतदाता हैं. यह दस लाख मतदाता पचास सीटों पर निर्णायक असर डालते हैं. पुराना रिकॉर्ड कहता है कि लिबरल पार्टी को भारतीय मूल के मतदाताओं का समर्थन अधिक मिलता है. भारतीय मतदाताओं में बहुतायत सिख धर्म के मानने वाले हैं.
उनमें कुछ हालिया दौर में खालिस्तानी आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सरदार जगमीत सिंह की अगुआई में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी भी चुनावी राजनीति में उतर पड़ी. जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी खालिस्तानी आंदोलन को लेकर नरम रहे हैं. इसलिए जब 2021 में जस्टिन ट्रूडो ने समय पूर्व चुनाव कराने का ऐलान किया तो परिणाम उनके खिलाफ गए.
उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. इसके बाद जगमीत सिंह की अगुआई वाली पार्टी ने ट्रूडो को अपना समर्थन दे दिया. जगमीत सिंह की पार्टी को 25 सीटें मिली थीं. यह किसी भी तीसरे दल के लिए सर्वाधिक संख्या थी. इस तरह ट्रूडो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेने पर मजबूर हुए और खालिस्तान समर्थक तत्व सिर उठाते रहे.
ट्रूडो उनके हाथों में खिलौना बने रहे. पर इस बार स्थिति उलट है. न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने गैर सिख मतदाताओं को सताना शुरू कर दिया. इससे वे भारतीय मतदाता जगमीत सिंह की पार्टी से छिटक गए, जिन्होंने 2021 में एकजुट होकर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया था. अब भारतीय मतदाता दो धाराओं में विभाजित हैं.
इसलिए इस बार जगमीत सिंह के दल को अधिक कामयाबी के संकेत नहीं हैं. शायद ही यह पार्टी इस बार दहाई का आंकड़ा पार कर सके. वैसे तो भारतीय मूल के 65 प्रत्याशी भी चुनाव के मैदान में हैं. पांच सीटें तो ऐसी हैं, जिनमें दोनों बड़ी पार्टियों की ओर से भारतीय मूल के प्रत्याशी ही आमने-सामने हैं. इस तरह उन सारी सीटों पर दिलचस्प स्थिति बन गई है, जिनमें भारतीय मूल के मतदाता अधिक हैं.
जगमीत सिंह की ताकत अब उनकी कमजोरी बन गई है क्योंकि भारतीय वोटर बंट गए हैं. जो खालिस्तान समर्थक हैं, वे जगमीत की पार्टी के साथ हैं. शेष दोनों बड़ी पार्टियों में विभाजित हैं. भारतीय मतदाताओं की इस गाथा को बयान करने का मतलब यह है कि कनाडा की नई सरकार के लिए भारत के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाकर रखना विवशता भी है.
अब वह लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवाद को लंबे समय तक पाल-पोस नहीं सकेगी. दशकों तक उसका अभिभावक रहा अमेरिका अब अलग राह पर चल पड़ा है. ऐसे में अपनी आर्थिक सेहत अच्छी रखने के लिए कनाडा को भारत के बाजार की जरूरत होगी. डोनाल्ड ट्रम्प के मिजाज को देखते हुए संसार का कोई भी देश अब अमेरिका के संग दीर्घकालीन कारोबार बने रहने की गारंटी नहीं ले सकता.
